काठमाडौं, ४ बैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको आजको सर्वदलीय बैठकमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणको रोकथाम, तीनै तहका रिक्त क्षेत्रका उपनिर्वाचन र संसद्का कामकारवाहीका विषयमा छलफल भएको छ ।
दलबाट राष्ट्रिय समस्याका विषयमा सरकारको साथ रहने कुराको प्रतिबद्धता आएको बैठकमा सहभागी नेकपा (एमाले) का प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, “बैठकमा कोरोना महामारीको प्रतिकार्य र रोकथामका उपाय कसरी अवलम्बन गर्ने, रिक्त भएका प्रतिनिधिसभा, प्रदशेसभा र स्थानीय तहमा कसरी उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने तथा संसद्मा अड्किएका केही विजनेश र पछिल्ल्ला राजनीतिक स्थितिका बारेमा गम्भीर रुपमा छलफल गरेका छौँ ।”
खुला सिमाना र अरु विभिन्न कारणले गर्दा कोरोना महामारीविरुद्धमा सबै दलको एउटै राय रहेको जानकारी गराउँदै उनले मुलुकमा दिन प्रतिदिन चुनौती बढ्दै गएको सन्दर्भमा अझै प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न दलका नेताहरुबाट सरकारलाई सुझाव आएको जानकारी दिए ।
दलका नेताबाट खोपको सुनिश्चित गर्दै ‘हटस्पट’ क्षेत्रमा विद्यालय बन्द गरेर तथा धेरै भीडभाड हुने क्षेत्रमा जनातालाई अपिल गरेर भीड नियन्त्रणमा कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्दै त्यसमा साथ रहने प्रतिबद्धता आएको उहाँले बताए ।
रिक्त स्थानमा हुने उपनिर्वाचनमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै दलबाट सहमति आएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ तर नेपाली कांग्रेसले भने भदौमा महाधिवेशन भएकाले त्यसलाई प्रभावित नहुने गरी कार्यतालिका प्रकाशित गर्न सुझाव दिएको जनाइएको छ । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले परामर्श गरेर अप्ठ्यारो नपार्ने गरी अघि बढ्ने आश्वासन दिनुभएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
उनले संसद्मा एमसिसीलगायत विजनेश अड्किरहेको उल्लेख गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर लामो समयसम्म रोक्न मिल्दैन भन्ने कुरामा सबै दलको साझा धारणा आएको बताए । उनले केही दलबाट एमसिसीप्रति आलोचना भएको र आफ्नो आशङ्का प्रकट भए पनि विजनेस रोक्न भने नमिल्ने धारणा व्यक्त भएको जानकारी दिए । “उक्त विषयमा सभामुख, कार्य व्यवस्था परामर्श समिति र अन्य विभिन्न ठाउँमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ”, मन्त्री ज्ञवालीले भने ।
यसका अतिरिक्त दलबीच समयसमयमा यस्ता विषयमा छलफल गर्दै मुलुकका साझा समस्या समाधानका लागि परामर्शका साथ अघि बढ्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढताका साथ उभिएको र राष्ट्रियताको सवालमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
“पछिल्लो समयमा मुलुकको राजनीतिक स्थिरतालाई खल्बल्याउने, अस्थिरता निम्त्याउने र राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर गर्ने खालका प्रवृत्ति देखा परेका छन्, लोकतान्त्रिक शक्ति यसप्रति सजक हुनुपर्छ, यस्ता कार्यहरु निरुत्साहित गर्नुपर्छ”, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्यृत गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, “उक्त विषयमा सबै दलका नेता सहमत हुनुहुन्छ ।”
बैठकमा माओवादी केन्द्र सहभागी नभएका विषयमा पत्रकारले सोधेको जिज्ञासामा ज्ञवालीले भने, “उहाँहरु किन आउनु भएन, किन यस्तो गैरजिम्मेवार बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरुले जान्ने कुरा हो, उहाँहरुले थाहा पाउनुपर्छ, उहाँहरु नहुँदा पनि देश चल्छ ।” कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै नेताले ह्वीप नाघेका सन्दर्भमा मन्त्री ज्ञवालीले संसदीय प्रणालीमा ह्वीप उल्लङ्घन र फ्लोर क्रस क्षम्य हुन नसक्ने बताए । उनले महत्वपूर्ण अध्यादेश अड्किएकामा समेत आपत्ति जनाए ।
“अत्यन्तै महत्वपूर्ण अध्यादेश छन्, एसिड आक्रमण जस्तो जघन्य अपराधलाई कानूनी हिसाबले दण्डनीय बनाउन अध्यादेश ल्याएपछि संविधान प्रावधानविपरीत पहिलो दिन नै प्रवेश गर्न दिइएन”, उनले भने, “बलात्कार र यौनजन्य हिंसा गर्नेलाई सजायमा कडाइपन थपेर अध्यादेश ल्याए पनि त्यसलाई समेत अघि बढ्न दिइएको छैन, संसद्को नेतृत्वका कारणले विजनेश अड्किएका छन्, त्यसका बारेमा एउटा समझदारी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।”
कोरोना खोपका विषयमा विशेष नियमको व्यवस्था गरेर अध्यादेशमार्फत वैधानिकता दिएका जानकारी दिँदै उनले त्यो पारित नहुने हो भने हामीले लगाएको यो खोप अवैधानिक हुन जाने बताए । उनले जस्तो गम्भीर कुरामा पनि संसद् जिम्मेवार हुन नसकेको बताए । रासस
