काठमाडौं, बैशाख ६। पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैलाई राम्रो ब्याजदर दिएका छन् । लगानी योग्यपूँजी (तरलता) भएका बैंकहरूले भन्दा पनि यस्तो पूँजी कम भएका बैंकहरूले यतिबेला निक्षेपको ब्याजदर बढाएका हुन् ।
मेगा बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सानिमा बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू र प्राइम बैंकको लगानीयोग्य पूँजी कम छ । यस्ता बैंकले निक्षेपको ब्याजदर थोरै बढाएका छन् । यी बैंकले अघिल्लो महीनाको तुलनामा थप १ प्रतिशत विन्दुदेखि साढे १ प्रतिशत विन्दुसम्म ब्याज बढाएका छन् । बैंकहरूले अवधिअनुसारका मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ७ दशमलव २५ प्रतिशतदेखि साढे ८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएका छन् ।
सानिमा बैंकले चैतको तुलनामा वैशाखमा १ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर बढाएर मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ । अहिले तरलता पर्याप्त भएका बैंकहरू बैंकको भोलम बढाउन निक्षेपको ब्याजदर बढाउनतिर लागेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताउँछन् । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका दाहालले भने, ‘अहिले हाम्रो सीसीडी ८४ प्रतिशतभन्दा कम छ । अब निक्षेप संकलन बढाउन पनि ब्याजदर बढाएका हौं ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशत तोकेपछि बैंकहरूलाई लगानी गर्न सहज बनेको छ । यसअघि यस्तो सीमा ८० प्रतिशतसम्म थियो । अहिले ८० प्रतिशत र ८५ प्रतिशतको बीचमा करीब नौओटा बैंक रहेका छन् । उत्साहजनक कर्जा प्रवाह गरेका सानिमा, प्राइम, एनआईसी, मेगा, सिभिल, कुमारी, माछापुच्छ्रेलगायत बैंकको सीसीडी कसिलो देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार भने पछिल्लो समय बैंकहरूको औसत सीसीडीको अनुपात ७९ दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ ।
सीसीडी कसिलो भएका अधिकांश बैंकको निक्षेप ब्याजदर बढाएका छन् । तर, अपवादमा मेगा बैंकले भने घटाएको देखिन्छ । चैतको तुलनामा वैशाखबाट लागू गरेको निक्षेपको ब्याजदर घटाएर मुद्दती निक्षेपमा करीब ६ दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरेको छ । उक्त बैंकको साधारण बचतको ब्याजदर भने न्यूनतम १ दशमलव ७५ प्रतिशतदेखि ३ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म कायम गरेको छ । बैंकबीच सापटी लिने अन्तरबैंक कर्जाको ब्याजदर भने चर्को देखिएको छ ।
यस्तो ब्याजदर ४ प्रतिशत माथि अर्थात् साढे ४ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस अवस्थामा सीसीडी कसिलो भएका बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् ।
कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ९स्प्रेड दर० ४ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तर, केही बैंकको यस्तो दर सीमाभन्दा पनि नाघेको देखिएको थियो । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
