भजनी, ६ बैशाख । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले बालबालिकालाई पत्रु खाजा दिन प्रतिबन्ध लगाइएतापनि यस्को न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । दिवा खाजाका लागि उपलब्ध भएको रकमले बालबालिकालाई पकाएर खाजा खुवाउनुपर्ने व्यवस्थापन गरिएको छ । विद्यालयले भने बालबालिकालाई अझै पत्रु खाजा नै वितरण गर्दै आएका छन् ।
सरकारले बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजाका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई वार्षिक आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । भजनी नगरपालिकामा ३९ सामुदायिक विद्यालय छन् । सबै विद्यालयमा बालबालिकाको दिवा खाजाका लागि पैसा आउने गरेको भए पनि केही विद्यालयले पकाउने साधनस्रोतको अभाव देखाउँदै पत्रु खाजा नै वितरण गर्ने गरेको नगरपालिकाका शिक्षाशाखा प्रमुख सूर्यबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।
“कोरोनाका कारण सबै विद्यालयमा व्यवस्थापन र समन्वयको अभावले पनि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई प्रभाकारी बनाउन सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पनि खाजाका लागि पैसा पठाउने गरेको छ । पकाउन चाहिने अन्य साधनस्रोतको व्यवस्थापन हुन नसक्दा पनि सबै विद्यालयले पकाएको खाजा खुवाउन सकेका छैनन ।” प्रतिविद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँका दरले पैसा आउने गरेको छ । शिक्षा शाखा प्रमुख सिंहले निर्देशिका अनुसार दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्ने भनेर ‘मेन्यु’ नै तयार पारेको जनाउँदै सबै विद्यालयमा यस वर्ष पत्रु खाजाको व्यवस्थापन नभएको पाइएको बताए ।
जानकी गाउँपालिकाका केही विद्यालयले खाजाका आगि आएको रकम अभिभावकलाई वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख धर्मानन्द कपडीले केही विद्यालयले आफैँ पकाएर बालबालिकालाई दिवा खाजा दिने गरेको जनाउँदै केही विद्यालयले बालबालिकाका अभिभावकलाई विद्यालयमा बालबालिकाको हाजिरीका आधारमा रकम उपलब्ध गराउने र घरबाट खाजाको व्यवस्थापन भइरहेको जानकारी दिए । “विद्यालयले बालबालिकाको अभिभावकलाई रकम उपलब्ध गराउछ र बालबालिकाले घरबाटै खाजा बोकेर ल्याउने गरेका छन्”, उनले भने, “केही विद्यालयले भने आफै बालबालिकाको दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । सजिलो र खानामा पत्रु खाजा मीठो हुने भएकाले अभिभावकले पनि बढी पत्रु खाजाकै प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ ।”
अभिभावकले पनि बालबालिकालाई पकाएको खानेकुराभन्दा त्यही पत्रु खाजा किनेर दिने गरेका छन् । उनले अभिभावक पनि आफ्नो बालबालिकाप्रति गम्भीर नभएको जनाउँदै सजिलोको हिसाबले बालबालिकालाई पत्रु खाजा नै दिएर पठाउने गरेको भए पनि यसको न्यूनीकरणका अनुगमन भने गर्न नसकिएको बताए । रासस
