काठमाडौं, बैशाख ७ । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका संक्रमित बढेसँगै सरकारले कडाइ गरेको छ ।दैनिक १ हजारभन्दा बढी संक्रमित भेटिन थालेपछि सरकारले भीडभाड हुने क्षेत्रमा थप कडाइ गरेको हो ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले सार्वजनिक क्षेत्र तथा भीडभाडका गतिविधि नियन्त्रण तथा सीमा नाकामा थप कडाइ गरेको छ । सरकारी आदेशअनुसार सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न पाइने छैन । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले निर्णय सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी राख्न नपाउने र यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने बताए । मास्क नलगाए १० रुपैयाँ जरीवाना गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
उनका अनुसार लामो दूरीका सवारीसाधनले यात्रुको विषयमा सीडीओ कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्नेछ भने बाटोमा मान्छे चढाउन नपाइने नियम बनाइएको छ । गाडीलाई नियमित सेनिटाइज गर्नुपर्ने, मास्क नलगाएकालाई गाडीमा छिर्न नदिने, चालक र सहचालकले पनि अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने, हवाई यातायातको हकमा पर्याप्त स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवाह, व्रतबन्धजस्ता चाडपर्वमा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने गरी आदेश जारी गरेको छ । विवाह र व्रतबन्धमा पार्टी प्यालेस प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने आदेश जारी गरिएको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी गराए ।
सरकारले होटेल तथा रेस्टुराँ सञ्चालनमा पनि कडाइ गरेको छ । अब नयाँ नियमअनुसार बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुन पाउने छन् । निर्धारित समयपछि भने होम डेलिभरी मात्र गर्न पाइनेछ ।
सरकारले सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता गुरुङका अनुसार सीमा नाकामार्पmत आउजाउ गर्नेलाई व्यवस्थापन गर्न नाकामा १ हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरिएको बताए । गड्डाचौकी, गौरीफन्टा, जमुनाह, कृष्णनगर, वीरगञ्ज, काँकडभिट्टालगायत नाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाइनेछ । भारतबाट आउनेको स्वास्थ्य त्यहीँ परीक्षण गरेर मात्रै गन्तव्यमा जान अनुमति दिइनेछ ।
सरकारले पूर्वनिर्धारित परीक्षाहरू भने नरोक्ने निर्णय गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिडसम्बन्धी आदेश जारी गर्दै पूर्वनिर्धारित परीक्षाहरू स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सुचारू गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसबाहेक देशका प्रमुख शहरहरूका शैक्षिक संस्थाहरू वैशाख महीनाभर भौतिक रूपमा बन्द गर्ने तर वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुचारू गर्ने सरकारी निर्णय छ ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
े
