काठमाडौं, १२ वैशाख । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले देशमा नयाँ संकट थपिने देखिदैछ । मुख्य शहरका अस्पतालहरु भरिन थालेका छन् । अक्सिजनको अभाव हुनसक्नेतर्फ दृष्टिगत गर्दै सरकारले थप तयारी थालेको छ ।
एकातर्फ सरकार स्वास्थ्य मापदण्डको कुरा गरिरहेको छ अर्कोतर्फ सरकार चलाउनेहरु नै सभा सम्मेलन, उदघाटनमा व्यस्त छन् । लकडाउनको धम्की पनि सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट आइरहेको छ । कोरोना महामारीको बेलामा सत्ता संघर्ष पनि चर्किइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनैपनि बेला आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउनेमा सतर्क भइसकेका छन् । आफूनिकटस्थ मुख्यमन्त्रीहरुविरुद्ध धमाधम अविश्वासको प्रस्ताव आउने क्रम सुरु भइसकेको छ । एमालेभित्र फ्लोर क्रसको लहर नै चल्न सक्ने रिपोर्ट बालुवाटारमा पुगेको छ । जसका कारण कारबाही गरेर नभ्याइन सक्छ । कतिलाई र क कस्लाई कारबाही गर्ने ? धेरैलाई कारबाही गर्दा उल्टै आलोचित हुनुपर्ने हुनसक्छ ।
प्रदेश देखि केन्द्र सरकार समेत संकटमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनैपनि बेला संकटकाल लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएर अगाडि बढ्न सक्छन् । संविधानमा महामारीको बखत पनि संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई उनले रणनीतिका रुपमा प्रयोग गर्न सक्छन् ।
त्यसो त गत वर्ष नै सत्ता संकटमा पर्दा ओलीले संकटकालको घोषणाको तयारी गरेका थिए । उनी सल्लाहकारको सुझावमा रोकिए । यसपटक भने जताततै घेराबन्दीमा परिसकेकाले उनले संकटकाल लगाएर घेराबन्दी तोड्ने सम्मको रणनीति बनाएका छन् ।
संकटकाल लगाएमा ओली सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पनि कम्तिमा ६ महिनालाई टर्न सक्छ । उनलाई कोरोना महामारी फेरि बहाना बन्न सक्छ ।-फाइल तस्बिर
