काठमाडौं, बैशाख १३ । आयकरको सीमा हेरफेरदेखि ट्याक्स होलिडेसम्मको सुविधा आगामी बजेटमा ल्याउन निजीक्षेत्रको प्रतिष्ठित संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट एवं आर्थिक ऐनका सम्बन्धमा आइतवार सरकारलाई सुझाव दिन आयोजित छलफलका क्रममा व्यवसायीले व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । व्यक्तिगत आयकरमा अविवाहितलाई ७ लाख र विवाहितको हकमा ८ लाखको कर छूटको सीमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ भने पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याब न्यूनीकरण गरी ५, १५ र २५ प्रतिशत गरिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको ३० प्रतिशत करको दरलाई घटाउनुपर्ने, प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई सबचार्ज नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको टीडीएस हटाउनु सरकारलाई व्यवसायीको सुझाव छ ।
करदाताले माग गरेमा समायोजनपछि बढी भएको टीडीएएस अग्रिम आयकरको रकम ३० दिनभित्र फिर्ता दिन सुझाव दिइएको छ भने नयाँ स्टार्टअप कम्पनीलाई ५ वर्षका लागि ट्याक्स होलिडे दिन सुझाव दिएको छ ।
ट्यास होलिडेले स्टार्टअप कम्पनी खोल्न प्रोत्साहित भए त्यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघको ठहर छ । महासंघले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन स्वरूप स्टार्टअपमा २ लाखसम्मको लगानीमा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमार्फत ल्याउन सरकारलाई भनेको छ भने भ्याटको दर १० प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।
अहिले भ्याट १३ प्रतिशत रहँदा सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको ठहर गर्दै महासंघले भ्याट १० प्रतिशत गर्दा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्ने बताएको छ । कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई दिँदै आएको बैंकिङ सुविधा २ वर्ष थप्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
‘कोभिडबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन, सार्वजनिक यातायात, चलचित्र उद्योग, हस्तकला, तयारी पोशाक, कपडा, निजी विद्यालय, ब्युटी पार्लर, हेल्थ सेन्टर, सञ्चार गृह, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, निर्यातसम्बन्धी उद्योग, विज्ञापन सेवा, वैदेशिक रोजगारलगायत व्यवसायलाई सरकारले घोषणा गरेको बैंकिङ सुविधा कम्तीमा २ वर्ष थप्नुपर्ने देखिन्छ,’ सरकारलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ ।
महासंघले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनाको अवधिसमेत १ वर्ष थप्न माग गरेको छ भने लघु, घरेलु र साना व्यवसायीलाई व्यवसाय निरन्तरता कर्जा लिन कठिन भइरहेको जनाउँदै त्यस्तो प्रक्रिया सरलीकरण गरी १ वर्ष समय थप गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
महासंघले सरकारलाई दिएको सुझावमा बजार अनुगमन प्रक्रिया मर्यादित हुनुपर्ने र एकद्वार अनुगमन हुनुपर्ने, कालाबजारी ऐनजस्ता पुराना कानून खारेज हुनुपर्ने, रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सक्ने र आर्थिक महत्त्व बोकेका आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध हुन दिन नहुने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनःसंरचना गरी काम अघि बढाउनुपर्नेजस्ता छन् ।
औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन जोन, आईटी पार्कसमेतको प्रवद्र्धन गर्ने गरी शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवद्र्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने, उद्योगका लागि जग्गा किन्दा लाग्दै आएको हदबन्दी खारेजी हुनुपर्ने, डिमान्ड शुल्क छूट हुनुपर्ने र उद्योगले स्वलगानीमार्फत पूँजीवृद्धि गरेमा आयकर छूटको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
