काठमाडौं, बैशाख १३ । संघीय संसद्को लेखा समितिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को दोस्रो प्याकेजको खरीद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको ३ सातापछि नेपाली सेनाले यो प्रक्रिया थप अघि बढाएको छ । समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सरकारले नै असहयोग गरेपछि द्रुतमार्ग निर्माणको व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाली सेनाले पहिलाकै कार्यतालिकाअनुुसार प्रि–क्वालिफिकेशन (पीक्यू)मै छनोट भएका दुई चिनियाँ कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
समितिले दोस्रो प्याकेजको पीक्यू नै रद्द गर्न र पुनः पीक्यूका लागि खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको २ दिन अर्थात् चैत २१ मा विभागीय रक्षामन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसकै प्रतिउत्तर स्वरूप रक्षा मन्त्रालयबाट सेनालाई पीक्यू रद्द तथा पुनः पीक्यू प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा निर्देशन नभएपछि साबिक कार्यतालिकाअनुसार ठेक्का व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको सेनासम्बद्ध स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
समितिले आयोजना तथा सेनालाई सीधै निर्देशन दिन नमिल्ने भएकाले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सेना बाध्यकारी नभएको स्रोतको भनाइ छ । समितिको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकारले नै अनिच्छा देखाएको देखिएको छ । सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले सरकारबाट यस विषयमा कुनै ठोस निर्देशन नआएपछि पहिलाकै कार्यतालिकाअनुसार आर्थिक प्रस्तावमा छनोट गरिएको स्पष्ट पारे । ‘नेपाल सरकारबाट अन्यथा ठोस निर्देशन नआउँदासम्म तालिका रोक्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘पीक्यूको पहिलो प्याकेजमा २१ र दोस्रोमा २२ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेकै हुन् र यसलाई प्रतिस्पर्धा नमान्ने भन्ने हुँदैन ।’
यसैगरी, सेनाले आइतवार सूचना जारी गर्दै कुल ४३ अर्ब ७८ करोड लागत बीड (बोलकबोल) गरेका चिनियाँ दुई कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र पोली च्याङ्दा इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको उल्लेख गरेको छ । यसमध्ये पोली च्याङ्दाले धेद्रेखोला–लेनडाँडासम्मको सुरुङमार्ग र त्यसअन्तर्गत पर्ने विशेष पुल बनाउनेछ । तर, छोक्रेडाँडा–धेद्रेखोलासम्मको सुरुङमार्ग तथा पुल बनाउने आर्थिक प्रस्ताव भने चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शनको स्वीकृत गरिएको छ ।
लो–बीड भएकाले चाइना स्टेटलाई छनोट गरिएको भन्दै पौडेलले यसमा केही चित्त नबुझे अर्को कम्पनीले गुनासो पेश गर्न पाउने भएकाले ७ दिनको समय दिएको जानकारी दिए । सेनाले पीक्यूमा नै यी दुई कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । पीक्यूको दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययी नभएको भन्दै चैत १९ को लेखा समितिले खरीद प्रक्रिया नै रद्द गरी पुनः पीक्यूका लागि खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
