दाङ, बैशाख १४ । दाङस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा कोरोनाका बिरामी राख्ने ठाउँ छैन। अक्सिजनको स्टक नहुँदा बिरामीको ज्यान जतिबेला पनि ‘तलमाथि’ हुने खतरा छ। प्रतिदिन खपत हुने अक्सिजनको मात्रा मात्रै नेपालगन्जबाट यो अस्पतालमा आयात भइरहेको छ। ‘यदि एक दिन अक्सिजन आइदिएन भने के गर्ने ?’ यो अस्पतालका व्यवस्थापक द्रोण ओली भन्छन्, ‘अक्सिजनको स्टक राखौँ भनेर पटकपटक भन्दा पनि केही लागेन।’
लुम्बिनी प्रदेश अन्य तीन सरकारी कोभिड अस्पतालहरूमा पनि बिरामी राख्ने ठाउँ छैन। बुटवलमा रहेको धागो कारखाना अस्पताल र भैरहवामा रहेको भीम अस्पतालले बिरामी भर्ना गर्न छोडेको साता दिन भइसक्यो। उता अर्को सरकारी अस्पताल बाँकेको भेरी अस्पतालको अवस्था झनै बिजोग छ। बेड अभावमा कैयन बिरामीहरू बाहिरै स्ट्रेचरमा पल्टिइरहेका छन्। यो अस्पताका शड्ढया पनि भरिइसकेकाले गम्भीर समस्या भएकै बिरामी पनि अब यो अस्पतालले भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन।
आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका सरकारी कोभिड अस्पतालमा बेड नपाएर बिरामीहरू छट्पटाइरहँदा समेत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने बिरामीको सहज उपचारका सम्बन्ध अहिलेसम्म ध्यानै दिन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि सहयोग हुने आश्वासन दिएको खबर आइतबार बल्ल बाँड्न भ्याए।
दिनानुदिन बिरामीको चाप बढ्दै गइरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको यो सन्देशले प्रदेश सरकार संघीय सरकारकै सहयोग कुरेर बसिरहेको आँकलन गर्न गाह्रो पर्दैन। उनले लेखेका छन्, ‘बाँकेलगायत लुम्बिनी प्रदेशमा बढ्दो कोभिड १९ को नियन्त्रण र उपचारका लागि केन्द्रको थप सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीसँग कुरा भएको छ, यथाशीघ्र सहयोग उपलब्ध हुने वचन दिनु भएको छ।’
त्यसो त, हप्ता दिनदेखि अस्पतालहरू भरिभराउ भैसक्दा समेत कुनै प्रदेश सरकारले कुनै पहल नथाल्नुको कारण पनि प्रदेश सरकार कोरोना व्यवस्थापन निरीह त छैन भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ। ‘बिरामीहरूलाई तत्काल बेड चाहिएको छ, सहयोगको वचन हैन,’ घोराहीका रमेश केसीले भने ‘ मुख्यमन्त्रीले कति गर्वका साथ प्रधानमन्त्रीको बचन सुनाए रु वचन हैन, बिरामीलाई बेड चाहिएको छ।’
प्रदेशमा भएका चारवटै सरकारी कोभिड अस्पतालमा बेड नपाएर बिरामीको ज्यानै जार्ने अवस्था आउन लागिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले अस्पताल वा बेड संख्या बढाउने तर्फ कुनै चासो नै देखाएको छैन। न त यससम्बन्धी ठोस निर्णय गरेर एक्सनमा जान सकेको छ। हाल सञ्चालित सरकारी अस्पतालहरूले बिरामीको चाप थेग्न नसक्ने बताईसकेका छन्। नागरिक दैनिकबाट
