काठमाडौं, १४ वैशाख । फाष्ट ट्रयाक ठेक्का प्रकरणमा प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भई सार्वजनिक लेखा समितिबाट रक्षा मन्त्रालयलाई ठेक्का रद्द गर्न पत्राचार गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुनुको साटो उल्टै प्रक्रिया बढेपछि संसदलाई कमजोर बनाइएको विश्लेषण हुनथालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं रक्षामन्त्री छन् । उनले जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालय अन्र्तगतको विषयमा लेखा समितिको निर्देशन ठाडो अवज्ञा भएको हो ।
लेखा समितिको निर्देशन अवज्ञा हुनुले फाष्ट ट्रयाक ठेक्कामा प्रधानमन्त्री ओलीकै साथबारे चर्चा भइरहेको छ । दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाई दुई फरक ठेक्काको आशयपत्र समेत दिइसकेको यो प्रक्रियामा एउटा रद्द गर्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर, रक्षा मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै कदम चाल्नुको साटो जवाफ दिएन । सेनाले १२ वैशाखको दिन सूचना निकालेर आशयपत्रको सूचना जारी गर्यो ।
पहिलोपटकको निर्देशन अवज्ञा भएपछि लेखा समितिले पुनः पत्राचार गरेको छ । तर, रक्षा मन्त्रालयले त्यसबारे कुनै जवाफ दिएको छैन । नेपाली सेनाले फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएर संसदको अवज्ञा गरेपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई ठेक्क रद्द गर्न पत्राचार गरेको थियो । रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै लेखा समितिले दुईवटा मध्ये एउटा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराई मन्त्रालयको स्पष्ट धारणासहित सम्पूर्ण कागजात ३ दिनभित्र उपलब्ध गराउन समेत भनेको छ । लेखा समितिको निर्देशन अनुसार १५ वैशाखभित्र कागजात उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
लेखा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले रक्षा मन्त्रालयका नाममा १२ वैशाखमै पत्राचार गरेका थिए । पत्रको बोधार्थ नेपाली सेना र काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक रोड प्रोजेक्ट जंगी अड्डालाई गरिएको छ । यसको अर्थ मुख्य जिम्मेवार निकाय रक्षा मन्त्रालय देखिएको छ । यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै छ ।
लेखा समितिको पत्रमा फाष्ट ट्रयाकको दोस्रो खण्डको ठेक्का प्रक्रियाको पूर्वयोग्यता परीक्षण कानुनसम्मत नभएको र बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित नगरेको उल्लेख छ । १९ चैत्रको निर्णयबाट ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमानुसार पूर्वयोग्यताका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको र १९ चैत्रमा पत्राचार गरी रक्षा मन्त्रालयलाई पठाइएको उल्लेख गर्दै समितिले २३ चैत्रमा प्रतिनिधि सभाबाट समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि ६ वैशाखमा प्रतिवेदनसहित रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार भएकोमा निर्णय कार्यानवयनको जानकारी प्राप्त नभएपछि सात दिनको म्याद दिई ९ वैशाखमा रक्षा मन्त्रालयमा पुनः पत्राचार गरेकोमा जानकारी प्राप्त नभएको जनाइएको छ ।
समितिले संसदको निर्देशनको कार्यान्वयनको साटो गोरखापत्रमा १२ वैशाखमा प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयको विपरित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को बर्खिलाप हुने गरी टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाईएको जिकिर गरेको छ । मिति र तथ्यसहित घटनाक्रमबारे लेखा समितिले उल्लेख गरी कडा पत्र लेखेको छ ।
लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ,‘प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयको विपरित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को बर्खिलाप हुने गरी टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाई संसदको निर्णयको प्रतिकूल हुने स्थिति पैदा भएकोले उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरी गराई यस सम्बन्धमा मन्त्रालयको स्पष्ट धारणासहित सम्पूर्ण कागजात तीन दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराइदिनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
सेनाले १२ वैशाखमा छनोट भएका दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाई आशयपत्रको सूचना जारेको छ । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ र पोली चाङ्डा इन्जिनियरिङलाई गरी झण्डै ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको ठेक्का हस्तान्तरणसम्बन्धी आशयपत्रको सूचना दिएको हो । जसमध्ये दोस्रो नम्बरको टेन्डरमा धेद्रेखोला देखि लानेडाँडा खण्डको दुई लेन एक्सप्रेस सुरुङमार्ग, पुलको निर्माणका लागि पालि चाङडा इन्जिनियरिङ कम्पनि लिमिटेड छनोट भएको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको हो ।
एकमात्र चिनियाँ कम्पनीलाई प्राविधिक छनोटमा पारेर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइँदा त्रुटी भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दुईवटा मध्ये एउटा ठेक्का नै रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रतिष्पर्धाविहिन बनाएर खरिद प्रक्रिया सञ्चालन भएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त निर्देशन दिएको थियो । त्यसको सेनाले ठाडो उल्लंघन गरेको छ । लेखा समितिले यसलाई संसदको अवज्ञा भनेको छ । प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ओली मातहतको मन्त्रालयले संसदको अवज्ञा गरेको हो भने आफैमा गम्भीर विषय मान्नुपर्छ ।
१९ चैत्रमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेपछि लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः अर्को प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । आइन्दा कम्तीमा तीनवटा कम्पनीलाई प्रिक्वालिफिकेशन चरणमा राख्न समेत समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रिक्वालिफिकेशन चरणमा एउटामा दुईवटा र अर्कोमा एउटामात्र कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापन जिम्मेवारीमा रहेको काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्गको निर्माणको जिम्मा लगाउन दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाई योजनावद्ध तरिकाले प्रिक्वालिफिकेशनमा पारिएको विषय विवादमा परेको थियो ।
नेपाली सेनाले आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न टेन्डर आव्हान गरेर द्रुतमार्गको तीन वटा सुरुङमार्गलाई दुईवटा प्याकेजमा ठेक्का आव्हान गरेको थियो ।
काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक रोड प्रोजेक्टको नाममा ४ फागुनमा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का आव्हान गरिएको थियो । जसमा एउटा प्याकेजमा दुईवटा चिनियाँ कम्पनी र अर्कोमा एकमात्र चिनियाँ कम्पनीले प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने अवस्था सृजना गरिएको थियो ।
पहिलो ठेक्का अन्र्तगत चोक्रेडाँडा देखि धेद्रेखोला खण्डको दुई लेन एक्सप्रेस सुरुङमार्ग, पुलको निर्माणका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ लिमिटेड, चीन र पोलि चाङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनि लिमिटेड चीनले मात्र प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने अवस्था सृजना गरिएको थियो । लेखा समितिले पहिलोमा भने ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थिएन । दोस्रोमा रद्द गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुनुको साटो प्रक्रिया बढाइएको छ ।
दोस्रो नम्बरको टेन्डरमा धेद्रेखोला देखि लानेडाँडा खण्डको दुई लेन एक्सप्रेस सुरुङमार्ग, पुलको निर्माणका लागि पालि चाङडा इन्जिनियरिङ कम्पनि लिमिटेड, चाइना मात्र छनोटमा परेको थियो । पोलि चाङ्डाले दुई वा एक खण्डको ठेक्का निश्चित रुपमा पाउने अवस्था बनाइएको थियो । आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्दा प्रतिष्पर्धी कम्पनी विहिनताको अवस्था बनाएर योजनावद्ध तरिकाले सेटिङ भएको थियो ।
रणनीतिक महत्वको सडकमा चिनियाँ सेना नजिकको कम्पनीलाई प्रवेश दिलाउन खोज्नुले सामरिक विषय उठेको थियो ।
फाष्ट ट्रयाकको प्याकेज १ र प्याकेज २ मा टेन्डर आव्हान गर्दा पहिलोमा २१ र दोस्रोमा २२ कम्पनिले प्रतिष्पर्धामा भाग लिएका थिए । तर, प्याकेज १ को सुरुङ निर्माणमा १९ वटा नाम चलेका कम्पनिहरु फालिए । ५० अर्बको ठेक्कामा राज्यलाई अरबौंको नोक्शान पुग्ने देखिएको थियो ।
७२.६ किलोमिटर प्रस्तावित राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्गमा ठेक्का प्रक्रियाका कारण सेना विवादमा तानिदै आएको छ । सेनाले १० पौषमा सुचना प्रकाशित गरी दुई चिनियाँ कम्पनिमात्र प्रारम्भिक छनोटमा योग्य भएको उल्लेख गरेको थियो ।
