नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले आफूहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन छिट्टै फिर्ता गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफूहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन पुष ५ गते नै फिर्ता गरेजस्तै भएको पनि सुनाए । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्तमान सरकारले संसद् विघटन गर्न चाहेको र संविधानलाई खारेज गर्न चाहेको पनि आरोप लगाए । प्रस्तुत छ नेता गुरुङसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंको पार्टीले सरकरलाई दिएको विश्वासको मत कहिले फिर्ता लिन्छ ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् अब ?
समर्थन त हामीले पुष ५ गतेनै फिर्ता गरिसकेको अवस्था हो । अब आवश्यक काम सकेपछि हामी समर्थन पनि फिर्ता गर्ने तयारीमा छौं ।
उसो भए अब कहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ ?
यो समय र त्यो समयभन्दा पनि हामी संसद् बसाल्न चाहन्छौँ । संविधानको रक्षा गर्न चाहान्छौँ । सरकार यो संसद् विघटन गर्न चाहान्छ र यो संविधानलाई खारेज गर्न चाहन्छ । त्यसकारण हाम्रो समर्थन फिर्ताले संसद् भंग र संविधान खारेज गर्ने बाटोतिर नजाओस भन्ने हेतुले हामीले सोच्दैछौँ । त्यसकारणले हामी त्यो वेलामा समर्थन फिर्ता लिन्छौँ, जुन वेलामा संसद् विघटन हँुदैन र संविधान खारेज हुँदैन् ।
माओवादी केन्द्रभित्र पनि केपी शर्मा ओलीलाई नै साथ दिनुपर्छ भन्ने मत पनि देखिन्छ नि, होईन ?
केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मत त छैन ।
अनि समर्थन फिर्ता किन नलिएको त ?
त्यही समर्थन फिर्ता बारेमा मैले भनिहाले नि त ? हामी त संविधानको रक्षा गर्न चाहान्छौँ । संसद्को रक्षा गर्न चाहान्छौँ । हाम्रो समर्थन फिर्ताले संसद् भंग हँुदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
तपाईँले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै नयाँ सरकार बन्छ ? कसरी संसद् भड्ढ हुन्छ देवजी ?
नयाँ सरकार बन्ने आधार तयार हुनुपर्यो नि ।
नयाँ सरकार बनाउने भनेकोे होईन काँग्रेससंग मिलेर ?
त्यो त अरू दलहरुमा भरपर्ने विषय हो । एउटै दलमा भरपर्ने विषय होईन ।
अनि तपाईँहरुले नेपाली काँग्रेससंग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने भनेको होईन ?
त्यही त दलहरुसंग छलफल र बहस भईरहन्छन । जबसम्म प्रक्रियात्मक ढङगले त्यसको परीणाम अगाडि बढेको हुँदैन, तबसम्म चुरोमा पुगेको ठहरिँदैन त । कुराकानी र संवाद चलिरहने स्वभाविक प्रक्रिया हो त्यो त चलिरहन्छ ।
नेपाली काँग्रेस र तपाईहरुको बीचमा अब शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र एमसीसी पनि सदनबाट पारित गराउने भन्ने सहमति भएको छ अरे ? यो सहि हो ?
यो एमसीसी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सहमति भएको भन्ने कुरा यथार्थसम्मत होईन ।
तर, शेरबहादुर देउवासंग एमसीसी पारित गराउनुुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा त भएको हो नि ? अरुले विरोध गरेपनि एमसीसीको विपक्षमा हामी छैनौँ भनेर प्रचण्डले बारम्बार भन्नुभएको छ नि ?
दलका नेताहरुको बीचमा कुराकानी हुन्छन् । यस्तो कुरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन् । यस्ता भईरहन्छन । तर, एमसीसी पास गर्ने शर्तमा नयाँ सरकार बनाउने बारेमा यो तपाईले भन्नुभयो आज÷भोलि विभिन्न मिडियाहरुले जुनखालको टिप्पणी गरिरहेका छन्, त्यो स्तरमा भएको विषय होईन ।
तर, यहाँको अध्यक्ष प्रचण्डले त शेरबहाद्र देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भयो भने एमसीसी पारित गर्ने भनेर सहमति गर्नुभयो अरे, तपाईको अध्यक्षले सम्झौता गरिसक्नुभएको छ ?
सम्झौता गरेकै छैन भनेर भनिरहनुभएको छ । अनि कसरी सम्झौता भयो भन्ने ?
मसंग धेरै आधार छ देवजी, उहाँहरुबीच सम्झौता भईसकेको छ भित्री रूपमा ?
निश्चित् रूपमा त्यस्तो केही छ भने ल्याएर आउनुहोस् । होईन भने भित्री रूपमा सम्झौता भएको छैन भनिरहनुभएको छ । नत्र त्यतिकै सम्झौता भयो भन्न मिल्दैन नि ।
एमसीसी पारित गर्नको लागि अब नेकपा माआवादी केन्द्र तयार भयो ?
कसरी तयार भयो भनेर भनिरहनु भएको छ ? नेकपा हुँदाकै अवस्थामा झलनाथ कमरेडको नेतृत्वमा गरेको सिफारिसको आधारमा त्यो सिफारिसमा आधारित भएर तत्कालिन नेकपाको कार्यदलले देशभरिको १५ बुँदे सुझावमा १५ नम्बर बुँदामा प्रष्टसंग के लेखेको छ भन्दाखेरी–त्यो कार्य दलले पेश गरेको रिपोर्टको आधारमा राष्ट्रिय हितविपरितका कुरालाई संशोधन गरेरमात्रै एमसीसी अगाडि बढाउन पाईने कुरालाई उल्लेख गरेको छ । त्यसकारण त्यो कुरा लगभग सहमतिका आधारमा गरेको कुरा हो । त्यसरी सर्वसम्मतीको रूपमा गरेको विषय कुनै एउटा घटकको मात्रै मामला थिएन नि । नेकपाले आफुले गरेका विषयप्रति जवाफदेही त छ । अदालत त छ त्यसबाट त पन्छीन पाउदैन त कोही पनि।
त्यसोभए एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा माओवादी पनि त जानसक्छ ? किनभने अहिले तपाईँहरु केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनु छ नि त ?
सरकारलाई हटाउने वा नहटाउने भन्ने कुरा एउटा पाटो हो । एमसीसीको कुरा अर्को पाटो हो । दुईवटाको बीचमा एक–आपसलाई जोड्न त जरूरी छैनजस्तो लाग्छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको पाटोमा सबै गम्भीर बन्नुपर्छ ।
