काठमाडौं, १९ वैशाख । देशलाई मध्यावधि चुनावमा लाने प्रयासले फेरि गति लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको आव्हान गर्न सिफारिश राष्ट्रपति समक्ष गरेका छन् । २७ वेशाखका लागि आव्हान हुने बैठकमा उनले विश्वासको मतका लागि अगाडि बढ्ने भएका छन् । यो निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट भइसकेको एक मन्त्रीले रिपोर्टर्स नेपाललाई जानकारी दिए ।
ओलीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर छ । उनले विश्वासको मत पाउन काँग्रेस, माओवादी केन्द्र या जनता समाजवादी पार्टीमध्ये एक दलको समर्थन पाउनुपर्छ । काँग्रेस र माओवादीबाट समर्थन पाउने सम्भावना देखिदैन । जसपा पनि ओलीलाई साथ दिने या नदिनेमा विभाजित छ ।
यस्तो अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिन गरेको निर्णयलाई निकै गम्भीरताका साथ लिइएको छ । विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा पनि ओली सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्छ । या त उनी कामचलाऊ सरकारका प्रधानमन्त्री रहन्छन् । संसदबाट विश्वासको मत लिन कसैले नसक्ने अवस्थामा उनले नै चुनाव घोषणा गरेर जाने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ । ओलीको रणनीति पनि यसै दिशातर्फ देखिन्छ ।
यसअघि ओलीले देशलाई मध्यावधि चुनावमा लान खोजेका थिए । उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा समेत गराएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले यसलाई असंवैधानिक ठहर गरी प्रतिनिधि सभा ब्युँताइदियो । अब उनी अल्पमतको सरकार हुँदै चुनावमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको देखिन्छ । यसबीच राजनीतिमा अनेकन रोचक घटनाहरु हुन सक्छन् ।
