काठमाडौं, २१ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय लिएपछि उनलाई पदबाट हटाउन सक्रिय नेताहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन् । जोखिम मोल्न सक्ने ओलीका सामु उनका विरोधीहरु यतिबेला निरिह जस्तै देखिएका छन् ।
अब ओलीले विश्वासको मत लिएमा अर्को एक वर्ष ढुक्कले प्रधानमन्त्री भई निर्वाचन घोषणा गरेर जानसक्छन् । यसको अर्थ अर्को वर्षको मंसिरसम्म उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।
विश्वासको मत लिन नसके प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले ओली नै प्रधानमन्त्री बनेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्न सक्छन् । संविधानमा रहेको व्यवस्थामै टेकर ओली मंसिरमा चुनाव घोषणा गरेर जानसक्ने अवस्था छ ।
अब ओलीलाई रोक्न उनका विरोधीहरु अधिकतम् दुई महिना र दुईवटा मात्र मौका छ । संविधानले तोकेको व्यवस्था अनुसार ओलीलाई हटाउन नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर राष्ट्रपति समक्ष बहुमत देखाउन सक्नुपर्छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमनत्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, यतिबेला कुनै दलको स्पष्ट बहुमत छैन । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा टेक्ने ठाउँ रहन्छ । प्रतिनिधि सभामा कुनै पदि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
काँग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर बहुमत देखाउन सके ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेर अर्को कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । यो घटना २७ वैशाखपछि विकास हुनसक्छ । तर, जसपा ओलीलाई साथ दिने र नदिने विषयमा विभाजित अवस्थामा रहेकाले ओलीको विकल्पमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमतको समिकरण बन्ने सम्भावना कमजोर छ । त्यस्तो अवस्थामा धारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् । त्यसपछि उनले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा फेरि धारा ७६ को उपधारा २ मा फर्कने मौका संविधानले दिएको छ । उपधारा २ बमोजम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको प्रतिनिधि सभा सदस्यको बहुमतप्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । यसरी ओली कि त बहुमत प्राप्त गर्ने कि त चुनावको घोषणा गर्ने रणनीतिका साथ आफूलाई अगाडि बढाएका छन् ।
ओलीलाई अधिकतम् दुई महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने मात्र दुई मौका बाँकी छ । त्यसका लागि कि त ओलीविरोधीले प्रतिनिधिसभामा बहुमतको समिकरण बनाउन सक्नुपर्छ कि त प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेबाहेकको दल बन्न सक्नुपर्छ । पहिलो विकल्पमा सम्भावना छ । तर, सजिलो भने छैन । जसपा आफै ओलीलाई साथ दिने कि नदिनेमा विवादमा केन्द्रित छ ।
एमालेलाई प्रतिनिधि सभामामा ठूलो दलमध्ये दोस्रोमा झार्ने सम्भावना पनि नभएको होइन । त्यसका लागि एमालेका प्रत्यक्षतर्फका कम्तिमा ३० सांसदले राजीनामा दिने र उसको सदस्य संख्या ९० को हाराहारीमा भई काँग्रेससँग माओवादी केन्द्र या जसपाको पूरै पार्टीले नाटकीय एकीकरण गरेमा मात्र प्रतिनिधि सभामा पहिलो दल बन्न सक्छ । यो सम्भावना असम्भव नै छ । त्यसैले ओलीलाई रोक्न बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउने विकल्प मात्रमा सिमित रहेको छ ।
त्यो नसके ओली नै प्रधानमन्त्री भई या त बहुमतका साथ पूरा कार्यकाल या त मध्यावधि चुनावसम्म ढुक्कले प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । उनकै नेतृत्वमा देश चुनावमा जान सक्छन ।
