काठमाडौं, २३ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान फेरि मध्यावधि चुनावमै जाने देखिएको छ । उनले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिन प्रतिनिधि सभाको बैठक आव्हान भएको छ । विश्वासको मत गुम्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा उनी सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री भएर मंसिरमा चुनाव घोषणा गर्ने तयारीमा छन् ।
ओलीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग २२ वैशाखमा बुढानिलकण्ठमा भेटवार्ता गरी त्यस्तै संकेत गरिसकेका छन् । ओलीले विश्वासको मत गुमाएमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतको सरकार बन्ने प्रावधान छ । तर, त्यो सम्भावना पनि सजिलो छैन । उक्त प्रावधानलाई तत्काल नाघेर ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने रणनीति पनि देखिएको छ । त्यतिबेला ओलीले देशलाई चुनावमा लान सक्छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । तर, यतिबेला कुनै दलको स्पष्ट बहुमत छैन । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा टेक्ने ठाउँ रहन्छ । प्रतिनिधि सभामा कुनै पदि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यो पनि नभए धारा ७६ को उपधारा ३ मा टेकेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइने सम्भावना छ ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट फेरि रोक्ने हो भने दलहरुले तत्काल बहुमत सिद्ध गर्ने गरी आफूलाई तयार राख्नुपर्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत सिद्ध गरेर प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रस्ताव गर्न सक्छन् । तर, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र । जनता समाजवादी पार्टीबीच प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिमा सहमतिको बन्न सजिलो छैन । काँग्रेसबाट देउवा र जसपाबाट महन्थ ठाकुर र डा.बाबुराम भट्टराई दाबेदार छन् । भट्टराईले दाबी छाडेपनि ठाकुर छाड्ने पक्षमा देखिदैनन् ।
ठाकुर पक्षका १५ देखि १७ सांसद नयाँ सत्ता समिकरणमा नआएमा माधव नेपाल निर्णायक बन्न सक्छन् । उनले २१ सांसदलाई राजीनामाका लागि तयारी अवस्थामा राखेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या घट्न गई बहुमतका लागि आवश्यक सदस्य संख्या कम हुँदा जसपाबाट अधिकतम १५ सांसद समिकरणको पक्षमा अए पुग्छ । ओलीलाई रोक्न यो रणनीति समेत बनेको बुझिएको छ ।
