काठमाडौं, बैशाख २४ । जारी निषेधाज्ञा र उद्योग र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी बिरामी परेको कारण देखाउँदै निजीक्षेत्रले करको विवरण बुझाउन र कर तिर्ने समयावधि बढाउन सरकारलाई चर्को दबाब दिए पनि यसबारे निर्णय गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन ।
निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्शसहित विभिन्न संस्थाहरूले कोरोना विपद्का कारण कर विवरण र कर बुझाउन नसकिने भन्दै समयावधि बढाउन सरकारसँग गरेका थिए ।
बिहीवार मात्रै सूचना प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ ‘क्यान’ ले पनि कर विवरण तथा राजस्व तिर्ने समय थप्न सरकारलाई आग्रह गर्यो । निषेधाज्ञालाई कारण देखाउँदै क्यानले काठमाडौं उपत्यकालगायत कतिपय जिल्लामा अत्यावश्यकबाहेक सबै प्रकारका सेवाहरू ठप्प भएको, घरबाहिर निस्किन नपाएको, सार्वजनिक एवं निजी सवारीसाधन सञ्चालनमा पनि रोकका कारण कार्यालयसम्म पुग्न र विवरणहरू लिन नसकिने अवस्था भएको विज्ञप्ति जारी गर्दै कर तिर्ने म्याद थपका लागि आग्रह गरेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आय करको अग्रिम कर कट्टीलगायत करहरूको विवरण बुझाउनुपर्ने म्याद र कर रकम भुक्तानीको समय थप गरिदिन निजीक्षेत्रको माग रहेको छ । कर्मचारी आफै संक्रमित भएकाले कार्यालय आउन जान नसक्ने अवस्था रहकेको भन्दै २५ गतेभित्र कर विवरण तथा कर भुक्तानी गर्नैपर्ने र नतिरेमा जरीवाना लाग्ने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको उनीहरूको ठहर छ ।
निजीक्षेत्रबाट सरकारलाई म्याद थप्न चर्को दबाब परे पनि यसबारे निर्णय लिन कुनै हतार नभएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । भौतिक रूपमा कर तथा विवरण बुझाउन जानु नपर्ने तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत बुझाउन सकिने भएकाले कुनै कठिनाइ नभएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार त्यसैले यसबारे निर्णय लिन मन्त्रालयले हतार गरेको छैन । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
