काठमाडौं, २५ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनु एक दिन अघि संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेका छन् । त्यसअघि उनले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन् ।
यसअघि संवैधानिक परिषदमा बहुमत गणपूरक संख्या पुग्दा बैठक राख्न मिल्ने र निर्णय पनि लिन मिल्ने गरी ऐन संशोधन गरेर अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्तहरु र अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका ओलीले फेरि त्यही शैली अपनाउन खोजेका छन् । यसअघि ल्याइएको अध्यादेश संसदबाट पारित नभइसकेकाले स्वतः निस्कृय भइसकेको छ । उनले त्यस्तै अध्यादेश पुनः ल्याएका छन् ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहन्छन् । उपसभामुख पद रिक्त छ । परिषदमा अध्यक्षसहित पाँचजना रहेका छन् । नियुक्तिका लागि गणपूरक संख्या पुग्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुने भइसकेका छन् । पाँचमध्ये तीन उपस्थित भई गणपूरक संख्याको बहुमत हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ ।
अध्यादेशमा टेकेर संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको तयारी भएको छ । लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षसहित सम्पूर्ण पदाधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त दुई आयुक्तका अलावा विभिन्न निकायमा आयुक्त तथा सदस्यहरुको पद रिक्त छ । त्यसमा ओलीले आफू निकटस्थहरुलाई नियुक्तिको तयारी गरेका छन् ।
विशेषगरी अख्तियारमा दुई आयुक्त पदमा ओलीको बढी चासो छ । दुई आयुक्त पदका लागि पूर्व सचिव देखि पूर्व आइजीपी र एआइजीहरु नियुक्तिको दौडमा छन् ।
यसैगरी, ओलीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा यसपटक रामबहादुर थापा बादलको सिफारिशमा परेका केहीलाई पार्ने भएको बुझिएको छ ।-फाइल तस्बिर
