काठमाडौं, बैशाख २९ । नेपालगन्जलगायतका क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमितले उपचार अभावमा मृत्युवरण गर्नुुपरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सो क्षेत्रमा औषधी र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउनका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले उपचारबाट कसैले पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्नाका लागि नेपालगन्जलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक औषधी र अक्सिजन आपूर्तिलाई सहज बनाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बढी मात्रामा नेपालगन्ज क्षेत्रका नागरिक प्रताडित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ताद्वय शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर र मोहना अन्सारीले संयुक्त रुपमा झन्डै १० दिनअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा नेपालगन्ज क्षेत्रका नागरिक औषधी अभावमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बढी मात्रामा प्रताडित हुनुपरेको र सरकारको उदासिनताले गर्दा ती नागरिकको जीवन नै खतरामा परेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेशबाट उपचारका लागि आदेश दिन माग गरिएको थियो ।सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएकाले उपचारबाट कसैले पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्नाका लागि साधनयुक्त थप अस्पतालहरू सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई आदेश दिइएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ– ‘संक्रमति व्यक्तिहरूको दिनदिनै बढ्दै गइरहेको संख्यालाई दृष्टिगत गरी उपचारबाट कसैले पनि विमुख हुन नपरोस् भन्नाका लागि अस्पतालहरूलाई थप साधनयुक्त गर्ने÷गराउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने समेतका समस्याको समयमै आवश्यक सम्बोधन हुनुपर्ने देखिएकाले आवश्यक पर्ने औषधी र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउनू, थप साधनयुक्त अस्पतालहरू सञ्चालनमा ल्याउनू साथै अस्पतालमा बिरामीको चापलाई ख्याल गरी जनशक्तिको आपूर्ति तत्काल गर्नू ।’
कोरोना भाइरसबाट संक्रमण हुनेको संख्या दिनदिनै बढेको भए पनि सरकारको उदासिनताका कारण उनीहरूले पर्याप्त उपचार नपाइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मौलिक हकको उपचारको माग गर्दै आउनेका लागि न्यायालयले ढोका बन्द गरेको आरोप लाग्दै आएको समयमा यस्तो आदेश आएको होे । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
