काठमाडौं, २९ वैशाख । कोरोना भाइरसको महामारीमा नेपाल परेको ध्यान विश्वलाई नै खिचेको छ । तर, नेपालमा भने सत्ता संघर्ष चर्केको छ । यो संघर्षमा कस्ले बाजी मार्ने हो ३० वैशाखले एउटा स्पष्ट तस्बिर दिन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको दौडमा हालका कामचलाऊ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि छन् । उनलाई हटाउन विरोधीले प्रतिनिधि सभामा बहुमतको गठबन्धन बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि संसदको अंकगणितसहित प्रयास भइरहेको छ ।
ओलीविरोधी गठबन्धनमा जनता समाजवादी पार्टी एक भएर नआएपछि आधा संख्यालाई सहभागी गराउने र त्यसको वातावरण तयार गर्ने रणनीति बनाइएको छ । नेकपा एमालेका प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित २० जना सांसदको राजीनामाबाट मार्ग प्रशस्त गर्ने आन्तरिक सहमति बनिसकेको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार राजीनामा दिने एमालेका प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित २० सांसदलाई उपनिर्वाचनमा गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बनाउने सहमति बनेको छ । सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी देखि भविष्यमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीबारे समेत भद्र सहमति बनेको बुझिएको छ ।
२० सांसदको राजीनामा आएमा जसपाको कम्तिमा १४ सांसदले ओलीविरोधी गठबन्धनलाई साथ दिने आँकलन गरिएको छ । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षधरसँग १६ सांसद संख्या छ । यो जसपाको कुल ३२ सांसद संख्यामध्ये आधा हो । यसरी सहमति बनेमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।
ओलीविरोधी गठबन्धनमा जसपाका महन्थ ठाकुर बाधक बनेका छन् । उनलाई सहमतिमा ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउने या आलोपालोमा अघि वा पछि बनाउने गरी सहमति निकाल्ने पहल पनि भएको छ । प्रधानमन्त्रीका लागि ठाकुरलाई प्रस्ताव गएमा उनी सहमतिमा आउने सम्भावना छ । तर, ठाकुरलाई ओलीविरोधी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेमा ओलीले पनि त्यस्तै अर्को अस्त्रको प्रयोग गरी उनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगर्लान् भन्न सकिदैन । अहिले सत्ता राजनीतिमा ठाकुर निर्णायक शक्ति बनेकाले उनले बाजी मार्ने सम्भावना बढेको छ ।
देउवा र ठाकुर दुवै रोकिएमा जसपाका अर्का नेता डा.बाबुराम भट्टराई अघि सर्न सक्छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्ड सकारात्मक देखिन्छन् । देउवा सहमत भएमा त्यो सम्भावना रहन्छ । तर, भट्टराईको तत्काल सम्भावना कमजोर बनेको छ । उनी आफैले महन्थ ठाकुरतर्फ संकेत गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेकको विकल्पमा जाने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यसरी प्रधानमन्त्रीको दौडमा ओली, देउवा, ठाकुर र भट्टराई छन् । यी चारमध्ये अधिकतम सम्भावना ओली र देउवाको नै छ । यी दुई नै रोक्ने रणनीति सफल भएमा ठाकुर र भट्टराईमध्ये एकले बाजी मार्नेछन् ।
तत्काल प्रधानमन्त्रीको दौडमा प्रचण्ड छैनन् । प्रधानमन्त्रीको रिङमा नदेखिएका प्रचण्डले चार्तुयताका साथ अभ्यास गरिरहेका छन् । उनले भविष्यमा प्रधानमन्त्रीको मार्ग प्रशस्त गरेर यी सबैमा भूमिका निभाइरहेका छन् ।
संसदको सम्भावित अंकगणित
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारलिे धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम तीन दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतप्राप्त सरकार गठनको आव्हान गरेको एक दिन मात्र बाँकी छ । ३० वैशाखको साँझ ९ बजेसम्म बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीसम्म पत्र लिएर जाने अवसर ओलीविरोधी गठबन्धनलाई छ ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धन निर्माणमा सक्रिय छन् । तर, जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर गठबन्धनमा सामेल नहुने अडानमा छन् । उनीसँग जसपाको कुल ३२ सांसदमध्ये १६ सांसद साथमा छन् । ठाकुर गठबन्धनमा सामेल नभए ओलीविरोधी बहुमतको गठबन्धन बन्ने सम्भावना कमजोर हुन्छ ।
ओलीविरोधी बहुमतको गठबन्धन बनाउन माधवकुमार नेपालनिकट २८ एमाले सांसदको राजीनामाबाट जाने रणनीति बनेको छ । सम्भवत भोलि विहान नै नेपाल समूहका प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित २० सांसदको राजीनामा आउँछ । माधव नेपाल समूहका रहेका २८ सांसदले राजीनामा दिएपनि प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका २० सांसद पद मात्र खाली हुन्छ । त्यतिबेला नेकपा एमालेको कुल सांसद संख्या घटेर १०१ पुग्छ ।
प्रतिनिधि सभाको कुल २७५ सांसद संख्यामध्ये ४ सदस्य खाली र ४ सदस्य निलम्बित छन् । जसका कारण प्रतिनिधि सभाको हाल रहेको कुल २६७ सांसदबाट बहुमतका लागि १३४ मत ल्याउनुपर्छ । एमाले एक भई अगाडि बढेमा १३ मत पुग्दैन । तर, माधव नेपाल समूहका २० प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले राजीनामा गरे अंकगणित फरक पर्छ ।
२० सांसदको सिट खाली रहेमा प्रतिनिधि सभामा २४७ सिट बाँकी रहन्छ । बहुमतका लागि १२४ सिट आवश्यक पर्छ । काँग्रेसको ६१ र माओवादी केन्द्रको ४९ गरी ११० सिट पुग्छ । बाँकी १४ सिट आवश्यक पर्छ । उक्त सिट उपेन्द्र यादव पक्षधर जसपाबाट पुग्नसक्छ । यादवसँग अहिले १६ सिट छ । उनले त्यो सिट जोगाउन सके ओलीविरोधी रणनीति सफल हुन्छ । त्यसैले जसपाभित्रको दुई समूहका बराबर सांसदमध्ये उपेन्द्र यादव समूहका ३ सांसद निर्णायक शक्ति बन्न सक्छन् । उनीहरुलाई यसकारण पनि तान्ने प्रयास चलेको हो ।
बहुमत पुग्न नसकेको अवस्थामा फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । उनी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
यसरी ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेमा तीन दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । त्यतिबेला उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।
त्यसपछि राष्ट्रपतिले फेरि बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अवस्था रहन्छ । तर, ओलीको विकल्पमा अर्को प्रधानमन्त्री बन्न घटनाक्रम यु टर्न हुनुपर्छ । कसैले पनि दाबी प्रस्तुत नगरेमा ओली नै प्रधानमन्त्रीमा कायम रहेर ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने गरी अगाडि बढ्ने सम्भावना रहन्छ । उनले ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्नेछन् ।
