–विपिन देव: कोरोना कहरले गर्दा प्रायः हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पर्नुको साथै विश्वमा रहेका देशहरुका बीचमा कुटनीतिको प्रारूपमा पनि परिवर्तन आएको छ । सन् २०२१ मई ८ मा, युरोपेली युनियनको २७ राष्ट्रप्रमुखहरुको जमघट पोर्चुगलमा भएको छ । युरोपेली संगठनको यस बैठकमा भारतका प्रधानमन्त्रीको पनि भौतिक रुपमा सहभागिताको अपेक्षा गरिएको भए तापनि भारतमा कोरोनाले सिर्जना गरेको कहालीलाग्दो अवस्थाले गर्दा मोदी उक्त सम्मेलनमा विद्युतीय माध्यमबाट आफ्नो सहभागिता जनाएका थिए । बाईडेन राष्ट्रपति हुन बितिक्कै युरोपेली संघको नेतृत्वपंक्तिसँग वार्ता गरेका थिए । बाईडेन पछी युरोपेली युनियनको नेतृत्व पंक्तिसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मुद्दाहरुमा छलफल गर्न मोदीले निमन्त्रणा पाएको देखिन्छ ।
सामरिक जानकारहरुका अनुसार युरोपेली युनियनले अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी महत्व दिने मुलुकमा भारत नै रहेको बताउँछन् । जानकारहरुलाई यस तर्कलाई तथ्यगत बनाउन थुप्रै आधारहरु पनि छन् । भारत र युरोपेली युनियनका बीच १४० बिलियनको व्यापार देखिन्छ । अर्थात् भारतले अमेरिकापछी सबभन्दा बढी व्यापारिक कारोबार गर्ने भनेको युरोपेली युनियन नै हुन् । अमेरिकासँग भारतको व्यापार १४८ बिलियनको रहेको देखिन्छ । त्यस्तै युरोपेली कम्पनीहरुको निवेश ९० बिलियन जति भारतमै रहेको र भारतका मुर्धन्य कम्पनीहरुका लगानी पनि युरोपमा नै रहेको देखिन्छ । भारतका ठुल्ठुला कम्पनीहरुको निवेश खास गरी जर्मनी र फ्रान्समा अधिक रहेको देखिन्छ । अर्थात भारतीय कम्पनीहरुको ६० बिलियन निवेश युरोपेली बजारमा रहेको देखिन्छ । युरोपमा ६००० कम्पनीहरुको कारोबार भारतका बजारमा रहेको देखिन्छ, जसले कि भारतका १.७ मिलियन जनसंख्याले रोजगारी प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै समाज कल्याणदेखि मानवअधिकार लगायतका विभिन्न किसिमका योजनाहरुमा समेत युरोपका संघ–संस्थाहरुको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म सहभागिता भारतमा रहेको देखिएको छ ।
भारत र युरोपेली युनियनको संवाद पछिल्लो ८ वर्षको अन्तरालपछी मात्र सुरु भएको छ । सन् २०१३ मा यसको थालनी भए तापनि जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतको कारणले गर्दा भारत र युरोपेली युनियनबीच व्यापारिक सन्धी सम्झौता हुन सकेको थिएन । यसका प्रमुख कारणहरुमध्ये जर्मनीको अटोमोबाइल सम्बन्धी नीति, फ्रान्सको पेय पदार्थ सम्बन्धी नीति र ब्रिटेनको सामरिक नीति रहेका थिए । अर्थात् जर्मनी अटोमोबाइलको प्रमुख केन्द्र मानिने भएकाले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ भारतीय बजारमा राख्न चाहन्थ्यो । उस्ता–उस्तै उद्देश्य फ्रान्स र बेलायतको पनि रहेको थियो । तर अहिलेको अवस्था भने पृथक देखिएको छ । युरोपको चीनप्रतिको दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन देखिएको छ । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीको प्रचुर फायदा लिँदै चीनले युरोपको बजारलाई दोहन गर्दै आर्थिक छलाङ्ग मार्नमा सफल भएको थियो । विगतका दिनहरुमा चीनको प्रकृति र प्रवृतिमा आएको आमोल परिवर्तनले गर्दा युरोपको चीनप्रति मोह भङ्ग भएको देखिन्छ । चीनको ताइवानप्रतिको नीति, हंगकंगप्रतिको नीति, दक्षिण चीन सागरमा मनोमानी जापान लगायत १३ वटा छिमेकीसँग सीमा विवादजस्ता घटनाहरुले गर्दा चिनियाँ नियत जगजाहेर भएको छ । चीनसँग मोह भङ्ग भएकोले गर्दा प्रविधि र ज्ञानका आधारमा विश्वको १२ % जनताले संसारलाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएको युरोपले चीनको विकल्पमा एउटा ठुलो बजारको खोजीमा रहेको देखिन्छ । भारतका पुर्व राजदुत अशोक सज्जनहारका अनुसार भारत र युरोपेली युनियनको मिलनको बिन्दु खुला समाज, प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकारमा आस्थाजस्ता मान्यताहरु भए तापनि व्यापारिक कारण नै मुर्धन्य हो भने उनको बुझाई रहेको छ । उनको अनुसार युरोपेली युनियनलाई भारतको सामरिक सारथीको रुपमा व्याख्या गरे तापनि युरोपेली युनियनलाई मोदीले उनको आफ्नै सम्बोधनमा “नेचुरल पार्टनर” को संज्ञा दिएका छन् । स्मरण रहोस्, अटल बिहारी बाजपेयीले “नेचुरल पार्टनर” भन्ने शब्द अमेरिकाका लागि प्रयोग गरेका थिए ।
वर्तमान अवस्था अनुसार युरोपेली युनियन र भारतले केहि खास क्षेत्रमा साझा लगानी, साझा प्रतिबद्धता र साझा संकल्प प्रत्याभूत गर्न एक उच्च स्तरीय संयन्त्रको गठन गरेका छन् । चीनको बढ्दो दब–दबाले गर्दा संसारका व्यापारिक मार्ग हिन्द महासागरमा स्वतन्त्र र खुला व्यापार होस् भन्ने अभिप्रायले गर्दा युरोपका देशहरु पनि भारतकै पक्षमा आफ्नो सहभागिता जनाईरहेका छन् । तदनुरूप फ्रान्सले सन् २०१८ मा नै आफ्नो हिन्द महासागरीय नीतिलाई सार्वजनिक गरिसकेको थियो भने कालान्तरमा जर्मनी र नेदरल्याण्ड पनि सहभागी भएका छन् । भारत र युरोपेली युनियनको यस शिखर सम्मेलनले सामुद्रिक सुरक्षामा पनि साझा सहभागिता र अभ्यासको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको देखिन्छ ।
अर्थात हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव र दब–दबा नरहोस् भनी भारत र युरोपेली युनियनको रणनीति रहेको देखिन्छ । साथ–साथै सामुद्रिक मार्गको माध्यमबाट व्यापारलाई सहज र सुलभ तुल्याउन युरोपेली युनियन र भारतले पूर्वाधार निर्माणको लागि सहकार्य गर्ने समेत प्रतिबद्धता जाहेर गरेको देखिन्छ । विगतका दिनहरुमा भारतले सौर्य उर्जाको क्षेत्रमा फ्रान्ससँग विशेष सहकार्य गरेको देखिन्छ । भारतले गुजरात र राजस्थानमा सौर्य उर्जाको माध्यमबाट उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको देखिन्छ । यस शिखर सम्मेलनमा भारत र युरोपेली युनियन दुईटैले सौर्य उर्जा, हरित क्रान्ति, हरित प्रविधि, हरित अर्थतन्त्र, पर्यावरण जस्ता अनेकौं मुद्दाहरुमा सहयात्रा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
भारत र युरोपेली युनियनले विद्युतीय प्रविधिमा आधारित साझा काम गर्ने पनि संकल्प जाहेर गरेका छन् । विगतका दिनहरुमा चिनियाँ कम्पनीहरुले साइबर अपराधका माध्यमबाट युरोप लगायत अमेरिकामा पनि तथ्यांक चोरी गरेको घटना छापाखानाहरुले सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था सर्वविदितै रहेको छ । भारत संसारमै नम्बर १ सफ्टवेयर निर्माता भएकोले गर्दा युरोपेली युनियन र भारतको सहकार्यता यस क्षेत्रमा हुँदा चीनको साइबर हमलाबाट युरोपले मुक्ती पाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । अर्थात् फाइभ जी, आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा भारत र युरोपेली युनियन सहयात्रा समेत गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । संसारको दोस्रो ठुलो अनलाईन बजार भारत नै भएकोले गर्दा भारतसँग यस क्षेत्रमा प्रचुर मात्रामा अनुभव रहेको युरोपको बुझाइ रहेको देखिन्छ ।
यी मुद्दाहरुको सेरोफेरोमा पनि महत्वपूर्ण मुद्दाको रुपमा भने युरोपेली संघ र भारतले कोरोनालाई नै दिएको थियो । युरोपको उच्च नेतृत्व पंक्तिले कोरोनाको पहिलो लहरमा भारतले संसारको १५० राष्ट्रहरुलाई औषधी सेवा पुर्याउनु र ७० राष्ट्रहरुलाई भ्याक्सिन प्रदान गरेर भारतले जुन मानवीय दायित्व पुरा गरेको छ त्यो आफैंमा अद्वितीय रहेको बताएका छन् । अब सारा संसारले भारतलाई दोस्रो लहरको कोरोनाबाट सिर्जित आपातकालीन स्थितिमा मद्दत गर्नुपर्ने दायित्व समेत उक्त सम्मेलनले बोध गरेको छ । अर्थात् भ्याक्सिनलाई सक्दो जन–जनसम्म पुर्याउन भारत र युरोपेली युनियनले साझा रुपमा काम गर्ने समेत संकल्प लिएको पनि देखिन्छ । समग्रमा यस सम्मेलनले प्रजातान्त्रिक गठबन्धनलाई समेत बलियो र जीवन्त तुल्याएको देखिन्छ ।
