चितवन, बैशाख ३१ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवादित डेडिकेटड फिडर तथा ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महसुल उठाउने मामलामा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन छोडेर आफ्नै निर्णय सदर गरेको छ । प्राधिकरणको यसै हप्ता भएको सञ्चालक समितिको बैठकले यसअघि आफैले गरेको निर्णयअनुसार नै उक्त महसुल उठाउने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले गत माघमा नै उद्योगीहरूबाट आगामी असार मसान्तसम्मको विद्युत् महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअवधिमा पनि उद्योगीहरूले बक्यौता नबुझाए साउनपछि हर्जानासहित बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरेको छ ।
तर, लेखा समितिले भने गत चैत २२ गते उद्योगीबाट यसबापतको विद्युत् महसुल १ महीनाभित्रै असुल गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले भने यसअघि आफैले गरेको निर्णयअनुसार नै उक्त महसुल उठाउने तयारी गरेको हो । साथै, प्राधिकरणले यस विषयमा समय र परिस्थिति अनुकूल हुनेगरी अर्को निर्देशन दिन लेखा समितिलाई पत्र पनि पठाएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदेन सदस्य रामेश्वर पौडेलले प्राधिकरणले यसअघि नै गरेको निर्णयअनुसार उक्त विद्युत् महसुलको बक्यौता उठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको उनकोभनाइ छ ।
‘लेखा समितिले १ महीनाभित्र नै उक्त महसुलको बक्यौता असुल गर्न भनेको थियो । हामीले लेखा निर्देशन नमान्ने भन्ने त थिएन,’ उनले भने, ‘तर, कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न लगाइएको निषेधाज्ञाले उद्योगहरू पनि प्रभावित भएका छन् । त्यो अवस्थामा लेखाको निर्देशन कार्यान्वयन समस्या हुने भयो । त्यसैले यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएका हौं ।’
लेखा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुलको विषयमा थप निर्णय गर्नुपर्ने थियो । त्यस क्रममा प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
