रुपन्देही, ३१ वैशाख: अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन, स्वाब सङ्कलन र पिसिआर परीक्षणको दायरालाई विस्तार गर्न बिहीवार अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टिन, आइसियु, भेन्टिलेटरको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न गराउन, बालबालिका, महिला, वद्धवद्धा र विपन्न वर्गलगायत विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने समाजका सदस्यलाई उपचारमा प्राथमिकतामा राख्न आदेश गरेको छ ।
त्यस्तै महामारीको सङ्कटको अहिलेको समयमा कालोबजारीले प्रश्चय नपाओस् भनेर नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्न गराउन पनि अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत सजग गराएको छ । हालसम्म कोरोनाविरुद्धको खोप कति जनालाई दिइएका छ र हालसम्म पिसिआर जाँच कति भयो, स्वाब सङ्कलन केन्द्र कति रहेका छन, पिसिआर जाँच गर्दा को कसलाई निःशुल्क परीक्षण गर्ने गरिएको छ भनी लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगपालिका, लमही नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट स्थापना गरिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा कोषबाट हालसम्म दाङमा भए गरेका कामकारबाहीको विवरण संलग्न गरी आगामी जेठ ९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
रिट निवेदक अधिवक्ता विष्णुमणि धिताल, अधिवक्ता रवीन्द्रकुमार धिताल, अधिवक्ता मधुसूदन गौतम, नागरिक अगुवा तथा पत्रकार सुशील बस्नेत र टेकनाथ आचार्यले सो सम्बन्धी बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुमणि धिताल, रवीन्द्रकुमार धिताल र अधिवक्ता गौतमले बहस गरेका थिए ।-रासस/File Photo
