जेठ २, काठमाण्डौ । अघिल्लो वर्ष आजकै दिन अर्थात जेठ २ गते आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको थियो । हरेक आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गतेभित्रै ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट अघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सोही अनुसार अघिल्लो वर्ष जेठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो । तर यसपटक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवधि २ हप्ता पनि बाँकी नरहँदासम्म संसदको बजेट अधिवेशनसमेत बोलाइएको छैन । यही बेला मुलुक कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ । त्यसैले जेठ १५ गते आउने बजेट कस्तो होला भन्ने चासो बढेको छ । तर यो वर्षको बजेट महामारीको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन र पूर्वानुमानबिना नै बन्ने देखिएको छ ।
धेरैजसो समय राजनीतिक खिचातानीमै समय बितेकाल मन्त्रीहरुले बजेटमा ध्यान दिन पाएका छैनन् । शुक्रबार मात्रै विष्णु पौडेलले पुनः नियुक्तिपछि अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यद्यपी त्यसअघि पनि पौडेल नै अर्थमन्त्री भएकाले केही तयारी भने भएको बुझिएको छ । यो वर्ष सरकारले लोकप्रिय कायक्रमसहितको बजेट बनाइरहेको बताईको छ । मन्त्री पौडेलले कोरोना महमारीबाट प्रभावित नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनु आवश्यक रहेको भन्दै आगामी बजेट अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने गरि आउने बताएका थिए ।
सामाजिक सुरक्षाभत्तासहित निर्वाचन लक्षित कार्यक्रममा जोड दिने भएकाले वितरणमुखी कार्यक्रमले बढी प्राथमिकता पाउने छन् । तर सरकारले अहिलेसम्म बजेट अधिवेशन बोलाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट आउने सम्भावना बढेर गएको छ भने नीति तथा कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अघिल्लो वर्ष जेठ २ गते आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वर्तमान सरकारको अबको कार्यदिशा सुदृढ स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुने बताएकी थिइन् ।
कोभिड–१९ ले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेकाले त्यसको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विविध कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने दावी पनि गरिएको थियो । आर्थिक गतिविधि बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्ने, फजुल खर्च घटाउने, विकास–निर्माणको समन्यायिक वितरण, रोजगारीका अवसरको सिर्जनालाई विशेष जोड दिइने भनिए पनि कुनै पनि प्रतिवद्धता पूरा भएको पाइदैन ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाटै ल्याउने संकेत गरेका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद जीवित रहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाटै आउने संकेत गरेका हुन् ।
‘बजेट अध्यादेशबाट आउँछ भन्ने शंका छ नि?’ भन्ने पत्रकारहरुको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘पार्लियामेन्ट जीवित छ’ भन्ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
