काठमाडौं, जेठ ४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार शसक्त बनाउन निर्देशन दिएलगत्तै मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले सातै प्रदेश प्रमुख सचिवमार्फत ‘कुनै पनि स्थानमा अक्सिजन अभाव हुन नदिन’ ‘सर्कुरल’ गरेका छन् ।
मुख्यसचिव वैरागीले सोमबार सातै प्रदेश प्रमुख सचिवसँग ‘भर्चुअल’ संवाद गर्दै उत्पादित अक्सिजन बिरामी चापका आधारमा वितरण गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
कोभिड नियन्त्रणमा प्रशासनिक निकायले महत्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै नागरिकस्तरबाट आलोचना हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसै सन्दर्भमा मुख्य सचिवलगायत प्रशासनिक निकायलाई कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन भन्दै सोमबार सातै प्रदेश प्रमुख सचिवसँग ‘भर्चुअल’ बैठक गरेका वैरागीले ‘अक्सिजन प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए–नभएको नियमन गर्न र बिरामीले प्राथमिकताअनुरूप उपचार पाए नपाएको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण गर्न’ निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता किरणराज शर्माले जानकारी दिए ।
प्रशासनिक निकायले कोभिड नियन्त्रण र रोकथाममा विद्यमान संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको भन्दै नागरिकस्तरमा गुनासो बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन र नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न प्रशासनिक निकायले आवश्यक सक्रियता बढाएको प्रवक्ता शर्मा बताउँछन् ।
संवादक्रममा मुख्य सचिव वैरागीले उद्योग सुरक्षा, बिजुली–पानी नियमित प्रबन्ध, स्थानीय तहसँग पूर्ण समन्वय, छिटोछरितो निर्णय लिने प्रक्रियाजस्ता पक्षमा सक्रिय भई कार्य गर्न र गराउन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वैरागीले समय–समयमा सुझावको समेत अपेक्षा राख्दै अक्सिजन उत्पादक उद्योग जुनसुकै स्थानमा भए पनि राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अक्सिजन वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनका अनुसार कतिपय अक्सिजन उद्योगबाट सानातिना कारणले उत्पादन हुन नसकेको अवस्था भए त्यसको विश्लेषणसहित केन्द्रमा पठाए समस्या समाधानका लागि आवश्यक निकास निकालिनेछ ।
मुख्य सचिव वैरागीले प्रधानमन्त्रीले कोभिड नियन्त्रणलगायतका विषयमा दिएको चासो कार्यान्वयन भए÷नभएको आवश्यक अनुगमन गर्नसमेत प्रमुख सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् ।
अक्सिजन उपलब्धता सहज बनाउन प्लान्टको पूर्ण क्षमतामा उत्पादन, वितरण प्रणाली सरल र पहुँचयोग्य बनाउन जोड दिनुपर्ने विषयमा भएको छलफल क्रममा कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव हुन नदिन र बजार अनुगमन तथा नियमन विषयमा सचेत हुनुपर्ने औंल्याइएको छ । राजधानी दैनिकबाट
