काठमाडौं, जेठ ४ । सर्वोच्च अदालतले अक्सिजन तथा पर्याप्त उपचार अभावका कारण कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने अवस्था आउन नदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठद्वारा दायर रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सात दिनभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देहायका विषयमा राज्यको जिम्मेवारी वहन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
संविधानको धारा ३५ ले सबै नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत, स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै सर्वोच्चले कोभिड–१९ महामारीका कारण सर्वसाधारण अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अन्य स्वास्थ्योपचार प्राप्त गर्न नपाई स्वस्थ जीवनको हकबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अवस्था आएको बताएको छ ।
‘कोभिड–१९ को महामारीका कारण नागरिक उपचार नपाई मृत्यु कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजनक अवस्था हो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘जनताको जीवन रक्षा गर्न राज्यको सबैभन्दा महत्वको जिम्मेवारी हो । स्वास्थ्य उपचार नपाएर नागरिकको मृत्यु हुनु भनेको राज्य नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्वप्रति गम्भीर र संवेदनशील नभएको अवस्था हो ।’
आदेशमा ‘साधन स्रोत अभावलगायत कुनै पनि बहानामा सरकारले जनताको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन,’ उल्लेख छ । सर्वोच्चले अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा अस्पतालमा स्थान वा शøया अभावमा संक्रमितले उपचार नपाई अस्पतालमा भर्ना नपाउने वा फर्किनु नपर्ने सुनिश्चितता गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले अक्सिजन तथा पर्याप्त उपचार अभावका कारण कोरोना संक्रमित व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था आउन नदिने अवस्था बनाउन भनेको छ । गम्भीर अवस्थाका संक्रमितका लागि आवश्यकताअनुसार सघन उपचार कक्ष ९आईसीयू० वा भेन्टिलेटर उपलब्धता सुनिश्चितता, समन्वय र व्यवस्थापनका लागि ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गर्न आदेश दिइएको छ । राजधानी दैनिकबाट
