काठमाडौं, ४ जेठ । विरोधी गठबन्धनमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि मिसिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन असफल हुने मात्र नभई विकल्पमा अर्को सरकार निर्माण हुने निश्चितप्रायः छ । संविधानको धारा अनुसार प्रक्रिया बढ्दा र संसदको अंकगणितले यही सम्भावना देखाउँछ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । जसमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेमा प्रतिनिधि सभाका तत्कालको संख्यामध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने उल्लेख छ । ओली त्यही धाराबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र ओलीविरोधी गठबन्धनमा रहेको र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह पनि सहभागी रहेकाले ओलीको आशा महन्थ ठाकुर समूहमात्र हो । तर, ठाकुर आफै प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि बढेबाट ओलीका लागि विश्वासको मत लिने सफलता फलामको च्युरा सावित हुँदैछ ।
विश्वासको मत लिन नसके फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार गठनको प्रक्रियामा देश जानुपर्छ । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एकजुट भएमा बहुमत पुग्छ । प्रतिनिधि सभाको २७५ सिटमध्ये हाल २६७ सदस्य संख्या छन् । ४ सांसद निलम्बन र ४ सांसद सिट खाली छ । बहुमतका लागि तत्काल कायम रहेको सदस्यमध्येबाट १३४ सांसद हुनुपर्छ ।
संसदमा काँग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको ४९ र जसपाको ३२ सिट छ । सबै जोड्दा १४२ पुग्छ जुन बहुमत हुन्छ ।
ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेमा उनीविरोधी गठबन्धन एकजुट भई बहुमत पुर्याएमा प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नुपर्छ । संसदमा उक्त गठबन्धनले बहुमत सिद्ध गरेमा एक वर्ष ढुक्कले प्रधानमन्त्री सोही गठबन्धनबाट भई आवधिक निर्वाचन समेत गर्ने निश्चितप्रायः छ किनभने संसदमा बहुमत सिद्ध गर्ने अबको सरकार एक वर्ष चलेमा अर्को वर्षको जेठ या असारमा आवधिक निर्वाचन नै घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कोर्समा राजनीति बढ्ने निश्चित भने छैन ।
राजनीतिक रुपमा चतुर देखिदै आएका ओलीले जसपाभित्र खेल्ने सम्भावना छँदैछ । त्यसबाहेक उनले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर बढ्ने सम्भावना पनि नभएको होइन । विगतमा बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए ।
ओलीले ५ पौष २०७७ मा विघटन गरेको संसद ११ फागुन २०७५ को सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम पुनःस्थापित भयो । ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर भएपनि उनी सत्तामै रहे । यसपटक पनि उनले संसद विघटनको अस्त्र फाल्ने सम्भावना देखिएको छ । फेरि अदालतमै बल पुग्न सक्छ । ओली प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को मार्ग भएर जानुपर्छ । त्यसमा उनको जीत या हार जे होस् स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । हत्तपत्त हार स्वीकार्न नसक्ने ओलीले त्यो मार्गको तत्काल सामना गरिहाल्ने सम्भावना कम छ ।-फाइल तस्बिर
