विपिन देव: यो कुरो सन् १९८० को दशकको हो, जतिखेर चीनको आर्थिक क्षमता लगभग भारत जस्तै रहेको थियो । त्यतिबेला चिनियाँ नेता देङ्ग ले चिनियाँ नीतिलाई व्याख्या गर्दै के भनेका थिए भने चीनले आफ्नो सामरिक उद्देश्य सार्वजनिक गर्नु हुँदैन । अर्थात् “हाईड मोर स्ट्रेन्थ” (आफ्नो सामर्थ्यलाई गोप्य नै राख) भने चिनियाँ नीति रहेको थियो । तर पछिल्लो समयमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको रणनीतिमा व्यापक परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ । जसरी सोभियत रुसले एक हातमा रेड बुक र अर्को हातमा विकासको योजना लिएर अरु देशहरुको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने गर्दर्थ्यो त्यही रणनीति अनुरुप चीनले पनि सहयोग र सहानुभूतिको आडमा अरु देशहरुको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने नीतिलाई अगाडी बढाईरहेको छ । खास परिवेशमा भन्ने हो भने दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा चीनको चासो ह्वातै बढेको देखिन्छ ।
भर्खरै मात्र चीनका लागि बंगलादेशी राजदुत लिजमिङ्गले पत्रकार सम्मेलनमा एउटा विवादित अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ । पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ राजदुतले प्रष्ट रुपमा धम्किपूर्ण भाषाशैलीको प्रयोग गर्दै बंगलादेशलाई के भनेका छन् भने बंगलादेश क्वार्डमा सहभागी हुन् बितिक्कै चीनले बंगलादेश सँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्दछ । आफ्नो अभिव्यक्तिलाई प्रष्ट पार्दै राजदुतले चिनियाँ रक्षामन्त्री बी. फाइगीको बंगलादेश भ्रमणको उद्देश्य नै बंगलादेशलाई क्वार्डको कित्तामा जानबाट रोक्नु रहेको कुरालाई उल्लेख गरेका छन् ।
चिनियाँ राजदुतको यस अभिव्यक्तिलाई सामरिक चिन्तकहरुले भिन्न–भिन्न दृष्टिकोणले देखेर आफ्नो व्याख्या विश्लेषण गरेको देखिन्छ । सन् १९९० को दशकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसको भाषाशैलीमा पनि यहि सेरोफेरो रहेको थियो । इराक युद्ध ताका राष्ट्रपति बुसले विश्व समुदायलाई यस्तै भाषाशैलीमा सम्बोधित गरेका थिए । अर्थात् प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो अवधारणा अमेरिकाको पक्षमा छ कि विपक्षमा छ भन्ने कुराको स्पष्टिकरण स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषय नै राष्ट्रपति बुसको मनसाय थियो । आज चीनको शासकीय स्वरूप पनि त्यही पथमा अगाडी बढिरहेको छ । केहि जानकारहरुका अनुसार चिनियाँ कुटनीतिलाई उपहास गर्दै के भनेका छन् भने बंगलादेशको क्वार्डसँगको आबद्धता खास गरेर क्वार्डका नेताहरुले कहिँ कतै पनि उल्लेख नगरेको देखिन्छ । क्वार्ड भन्नाले अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतको सम्बद्धताबाट बनेको एक संगठन हो । यी मुलुकहरुको आर्थिक, सामरिक र रणनीतिक साझेदारी फरक–फरक किसिमको रहेको छ । यस गठबन्धनमा बंगलादेश जानु भनेको औचित्यहीन नै हो । बंगलादेशको आर्थिक र सामरिक हैसियत त्यहाँसम्म पुगेकै छैन अहिले ।
चिनियाँ राजदुतको अभिव्यक्ति मात्र बंगलादेशलाई सामरिक रुपले प्रजातान्त्रिक गठबन्धनबाट अलग राख्नु थियो । अर्थात् विगतका दिनमा बंगलादेश र भारतको सघन सम्बन्धले गर्दा चीनले आफ्नो पहुँच र पकडलाई बलियो बनाउन यस किसिमको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको कुरा जानकारहरुको बुझाइ रहेको छ । विगतका दिनमा बंगलादेशमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउने काममा व्यापक अभिवृद्धि भएको देखिन्छ । सन् २०१६ मा चीन र बंगलादेशले एक–अर्काका सामरिक साझेदारका रुपमा रहेको कुराको घोषणा गरेका थिए । चीनले उर्जाको क्षेत्रमा मात्रै १७ बिलियन अमेरिकी डलर बंगलादेशमा लगानी गरेको देखिन्छ । चीनको महत्वाकांक्षी योजना बी.आर.आइ.ए. मा बंगलादेश साझेदार भएपछी बंगलादेशले २१.५ बिलियन अमेरिकी डलर यस योजना अनुरुप आफ्नो पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि ऋणको रुपमा चीनबाट प्राप्त गर्ने भएको छ ।
सन् २०१८ मा मात्रै ३.६ बिलियन अमेरिकी डलर बंगलादेशमा निवेश भएको थियो । सन् २०२२ सम्ममा २४००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको बंगलादेशले पुञ्जीको लागि चीनबाट नै अपेक्षा राखेको देखिन्छ । रेल मार्ग निर्माण गर्ने कामको लागि मात्र ३ बिलियन अमेरिकी डलर चीनले ऋणको रुपमा बंगलादेशलाई दिने सम्झौता गर्ने गरेको छ । चीनको बढ्दो लगानी र हस्तक्षेपले गर्दा बंगलादेशको राजनीतिमा आजका दिनहरुमा प्रमुख मुद्दा कै रुपमा चिनियाँ लगानीका बारेमा बहस, चर्चा–परिचर्चा तथा विचार–विमर्श हुन थालेको देखिन्छ । जानकारहरुका अनुसार चिनियाँ लगानीले कुनै पनि मुलुकको भलो भएको आजसम्मको इतिहास नै देखिएको छैन । कालान्तरमा ऋण लिएका मुलुकहरुको “डेब्ट ट्रयाप” (ऋणको पासो) मा पर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना हुन सक्ने जानकारहरुको बुझाइ रहेको छ । अर्थात् आउने दिनहरुमा बंगलादेश पनि श्रीलंकाकै मार्गमा नै जाने हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।
सन् २०१० मा श्रीलंकाले चीनसँग १.५ बिलियन ऋण सहयोग लिएर सामरिक रुपले सम्पन्न हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माण गर्न सुरु गरेको थियो । चिनियाँ लगानीमा आधारित अगाडी बढिरहेको योजनाहरुमा चिनियाँ जनशक्ति र श्रोत मात्रै परिचालित हुने गर्दछ । अर्थात् ऋणको ७० प्रतिशत धनराशी चिनियाँहरुले नै प्राप्त गर्ने गर्दछ । हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माण भएपछी उक्त ऋणको ब्याज समेत तिर्न श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा क्षमता र सामर्थ्य थिएन । लगानी अनुसार बन्दरगाहको व्यापारिक कारोबार पनि उल्लेख्य रहेको थिएन । अर्थात् श्रीलंकासँग कुनै विकल्प नै थिएन ।
अन्त्यमा श्रीलंकाले ९९ वर्षको लागि हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिदिएको छ । अब हम्बनटोटा बन्दरगाह पूर्णतः चीनको नियन्त्रणमा रहेको छ । व्यापारिक उद्देश्यले अनुष्ठान गरिएको उक्त योजनाको उद्देश्य नै धरापमा परेको छ । अर्थात् हम्बनटोटामाथि चीनले आफ्नो जलसेनालाई तैनाथ गर्दै एकातर्फ श्रीलंकामा आफ्नो दम्भ र प्रभाव बढाउने तयारीमा रहेको देखिन्छ भने अर्का तर्फ हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा आफ्नो सामर्थ्यमा व्यापक वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ । हम्बनटोटा अहिले श्रीलंकाको राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ । वर्तमान श्रीलंका सरकारले आफ्नो स्वाधीनता र सम्प्रभुतालाई मध्यनजर गर्दै चीनसँगको सम्बन्धमा व्यापक परिवर्तन गर्न सक्ने समेत संकेत दिएको छ । सरकारका प्रवक्ताहरुले आउने दिनमा श्रीलंकाको हकहितलाई ध्यानमा राख्दै “इण्डिया फर्स्ट” नीतिलाई अबलम्बन तथा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने घोषणा गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै चीन र पाकिस्तानको सम्बन्ध सघन भए तापनि पाकिस्तान पनि आउने दिनमा चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्न सक्ने जानकारहरुको दाबी रहेको छ । बहुचर्चित सी–पेक योजनाले गर्दा पाकिस्तानमा २.३ मिलियन जागिर सृजनाको चीनको दाबी थियो । ४७ बिलियन अमेरिकी डलरको सो योजना अलमलमा परेको छ । सो योजनालाई पाकिस्तानका छापाखानाहरुले भ्रष्टाचारको मलजलको योजनाका रुपमा चित्रित गरिरहेको देखिन्छ । पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी बाजवाको अध्यक्षतामा रहेको उक्त योजनाको आय र व्ययको बारेमा कुनै चर्चा र छानबिन पनि भैरहेको छैन । तर पाकिस्तानले उक्त धनराशीको ब्याज समेत तिर्न विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग गुहार गरिरहेको अवस्था छ ।
अर्थात् बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानको अवस्था हेरेर के अड्कल अनुमान गर्न सकिन्छ भने चीनको आर्थिक सहायताको पासोमा पर्ने बितिक्कै गरिब राष्ट्रहरुको स्वाधीनता नै धरापमा परि समाप्त हुन सक्छ ।
