काठमाडौं, जेठ ५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सुनिन र देखिन थालेको दाबी गर्दै आएका छन्।
ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक सुधार भएको भन्दै यस्तो दाबी गरेका हुन्। तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन। कूटनीतिक सम्बन्ध बिस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको दाबी गर्ने वर्तमान सरकारले आफ्नै दाबीलाई खण्डन गर्नेगरी कूटनीतिक नियुक्ति गर्दै आएको छ। कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत र प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने नियोगहरूका प्रमुखमा त्यससम्बन्धी अनुभव र ज्ञान भएकालाई नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले त्यस्ता नियोगहरूमा खल्तीका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दै आएको छ, जोसँग सम्बन्धित ज्ञान र अनुभव छैन।
सरकारले हालै विभिन्न ११ मुलुकमा राजदूत सिफारिसको निर्णय गरेको छ। राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकामा नौजना राजनीतिक दलका नेतासँग निकट वा उनीहरूका आफन्त छन्। दुईजना मात्र परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिस भएका छन्। ओली सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा राजदूत सिफारिस गर्दा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट हुनुपर्ने प्रावधान छ। राजदूत हुनका लागि परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्विपक्षीयरबहुपक्षीय कूटनीतिका आयामबारे अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमता भएको र नियुक्त भई जाने मुलुकको कार्यसम्पादनको ज्ञान वा अनुभव भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। तर ओली सरकारले यो मापदण्डको बेवास्ता गर्दै आएको छ। राजदूत नियुक्ति नेताहरूको खल्तीबाट भएको यो पहिलो घटना भने होइन। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी भएपछि पनि सरकारले पटकरपटक खल्तीबाट राजदूत सिफारिस गर्दै आएको छ।
विगतमा जस्तै यसपटक पनि सरकारले राजदूत सिफारिस गर्दा सरोकारवाला मन्त्रालय अर्थात् पराराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल नगरेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। यसअघि २०७६ असारमा अस्ट्रेलिया, स्पेन, कतार, बंगलादेशलगायतका देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर थियो।
राजदूतमा सिफारिस गरिने व्यक्तिहरूको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुअघिसम्म पराराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई समेत जानकारी दिइएको थिएन। नागरिक दैनिकबाट
