काठमाडौं, जेठ ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष १५ जेठमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ । बजेटअघि संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमका लागि बजेट अधिवेशन हुने गर्छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भने नीति तथा कार्यक्रमअगाडि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । एक मन्त्रीले अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअघि नै प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन् । छिट्टै अधिवेशन बोलाउने तयारी भए पनि मिति भने तय भइनसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
विपक्षी दलले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेहुन्छ । तर, अहिलेसम्म अधिवेशन आह्वान नहुँदा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको आशंका गरिन थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने विपक्षी दलको भनाइ छ । गत २७ वैशाखमा संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका ओली पुनः संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके राष्ट्रपतिले बहुमत पु(याउन सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।
तर, धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिन नसकेमा र विपक्षी दलले पनि बहुमत पु¥याउन सफल नभए ‘मध्यावधि निर्वाचन’तर्फ मुलुक धकेलिने सम्भावना बढी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि १ सय ३६ सांसदको समर्थन लिनुपर्ने देखिएको छ । २ सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा एमालेको १ सय २१ सिट छ ।
यद्यपि, एमालेकै माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षका सांसदले विश्वासको मत दिने वा नदिने अझै टुंगो लागेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टीका ३४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद एक(एक सांसद छन् । राजधानी दैनिकबाट
