काठमाडौं, जेठ ६ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सामग्री पु-याउने काम सांसदको नभएको स्पष्ट पारे दैनिक सातदेखि आठ सांसद स्वास्थ्य सेवा विभाग धाइरहेका छन् । मन्त्रालय र मातहत निकायमार्फत वितरण गरिनुपर्ने कोभिड–१९ सामग्री जिल्ला पु(याउन उनीहरू हानाथापसमेत गरिरहेका छन् ।
सांसदको लेटरप्याडसमेत प्रयोग गरी उनीहरूले स्वास्थ्य सामग्री माग गरिरहेको पाइएको छ । जसकारण सामग्री रेकर्ड व्यवस्थापन विभागलाई समस्या हुने गरेको छ ।
सांसदहरू झपट रावल, देवेन्द्र पौडेल, किसान श्रेष्ठ, गंगा चौधरी, निरु पाल, कृष्ण दाहाल, शान्ता चौधरी, हिराचन्द्र केसीलगायत विभाग पुगेका छन् । उनीहरूले मुख्यतः अक्सिजन सिलिन्डर, मास्क, पीपीईलगायत कोभिडजन्य औषधि माग गरेका छन् ।
सांसददेखि मन्त्रीसम्मले मन्त्रालय पदाधिकारी र स्वास्थ्य सेवा विभाग अधिकारीलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छन् ।
स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यकताका आधारमा माग फारम बनाएको छ । सम्बन्धित निकायले संस्थाको नाममा मौज्दातमा सामानको आधारमा ‘हस्तान्तरण फाराम’ बनाउँछ । त्योसहित सामान जान्छ । सामान गएर स्टोरमा दाखिला गर्ने प्रावधान छ । र, दाखिला रिपोर्ट सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेहुन्छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक डा। बाबुराम मरासिनी सांसदले स्वास्थ्य सामग्री माग गर्न विभाग धाउनु उचित नभएको टिप्पणी गर्छन् । जनतालाई देखाउनकै लागि उनीहरूले स्वास्थ्य सामग्री माग गरेको हुन सक्ने उनले औंल्याए ।
‘ईडीसीडी अधिकार क्षेत्र मन्त्रालयमा तानेर यस्तो समस्या देखिएको हो, स्वास्थ्य मन्त्रालय यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ,’ ईडीसीडीका पूर्वनिर्देशकसमेत रहेका डा। मरासिनीले भने, ‘यस्तो बेला विभागभित्र बफर स्टक राख्न सकिन्थ्यो । ¥यापिड रेस्पोन्स टिम बनाउन सकिन्छ । प्रकोप फैलियो भने बफर स्टक उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।’ सिस्टम भत्काउँदा समस्या भएको बताउँदै उनले ‘स्वास्थ्य प्रणाली’ व्यवस्थित नहुँदा झनै समस्या उत्पन्न भएको सुनाए ।
‘भोट बैंक’ सुरक्षित गर्न सांसदले स्वास्थ्य सामग्री माग गर्नेभन्दा मापदण्ड पालना गराउन सर्वसाधारणलाई सचेत गराउनतिर लाग्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञको जोड छ । राजधानी दैनिकबाट
