मन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि प्रभु साहको टिप्पणी : सर्वोच्चले संविधानको मर्म र भावनाविपरित आदेश दियो

काठमाडौं, ६ जेठ । नेकपा (एमाले) का नेता प्रभु साहले सर्वोच्च अदालतले ७ मन्त्रीलाई काम नगराउन भनेर दिएको आदेशलाई संविधानविपरितको संज्ञा दिएका छन् । साह सहरी विकासमन्त्री थिए । तर, अदालतको फैसलाअनुसार आजैबाट पदमुक्त भएका छन् । साहले सर्वोच्चको आजको आदेशलाई संविधानको मर्म र भावनाविपरितको आदेशको संज्ञा दिएका छन् ।

रिपोर्टर्स नेपाल डटकमसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा साहले भने-“अदालतले संविधानको मर्म र भावनाविपरित निर्णय गर्यो । यो गलत भयो । ६ महिनाभित्र जनताबाट निर्वाचित भएर आउने कुरामा अदालत मौन बस्नु गलत हो नि । अहिले मन्त्री पद खारेज गर्नु गलत निर्णय हो । ६ महिनाभित्र निर्वाचित भएर आउन पो भन्नुपर्दथ्यो ।”

आज अपरान्ह सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका साहसहित सात मन्त्रीलाई काम नगराउन आदेश गरेको थियो । ७ जना मन्त्रीहरुलाई बैशाख ३१ गते संसदको सदस्य नभएकै अवस्थामा सपथ खुवाईएको थियो । उनीहरुको पूनःनियुक्ती गैरसंवैधानिक भनेर परेको रिटबारे आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलाशले उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविपरीत नियुक्त गरेको भन्दै मन्त्रीका हैसियतमा कुनैपनि काम नगराउन आदेश दिएको हो । File Photo/ReportersNepal