हेटौंडा, जेठ ७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत नलिने भएका छन् । राष्ट्रपतिसमक्ष संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु गर्न उनले आग्रहसमेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओली विश्वासको मत नलिने बताएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बैठकले विश्वासको मत नलिने र एकैचोटी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बैठकले आगामी ९ जेठका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भणडरीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गत २७ वैशाखमा संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका ओली पुनः संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेसँगै अब पुनः उपधारा २ अनुसार कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यले बहुमत संख्या पु¥याउन सके सो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सो अवधिभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा राष्ट्रपतिले बहुमत पु¥याउन सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । राजधानी दैनिकबाट
