काठमाडौं, जेठ ९ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन मिति घोषणा गरिन्। उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव मिति तोकेको यो दोस्रोपटक हो। यसअघि गत पुस ५ मा पनि उनले यस्तै गरेकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा सो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो। पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई फेरि राष्ट्रपतिले विघटन गरेकी हुन्। सरकार गठनको विकल्प हुँदाहुँदै संविधानको धारा मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भएको टिप्पणी कानुनका व्याख्याताहरूको छ।
पाँच वर्ष कार्यकाल भएको प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र नभएर राष्ट्रपति भण्डारीसमेत जिम्मेवार रहेको कानुनका जानकार बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले राष्ट्रपतिको मनशाय नै गलत र प्रधानमन्त्रीसँग मिलेमतो देखिएको तर्क गरे। कुनै कर्मकाण्डी प्रक्रिया पुर्याएर नहुने उनको भनाइ छ। ‘संविधान कर्मकाण्डी हो र रु जनताको अभिव्यक्तिको दस्तावेज हो। खेलवाड गर्ने दस्तावेज होइन’, उनले भने। धारा ७६९३० को सरकारले उपधारा ९४० को प्रक्रिया नपुर्याईकन ९५० मा जानु गलत भएको उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो। प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भनेरै शपथ लिनुभएको हो। मार्गप्रशस्त भन्ने हुँदैन’, शाक्यले भने। राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गर्दा यति छोटो समय दिनुमा अरूले वैकल्पिक सरकार दिन नसकुन भन्ने बदनियत देखिएको उनको तर्क छ। ‘आह्वान गरेको समयभित्र १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवाको दाबी परेको थियो।
तर प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीमा हस्ताक्षर थिएन’ शाक्यले भने, ‘राष्ट्रपतिले कसको बहुमतको दाबीमा सत्यता छ भन्ने हेर्नुपथ्र्यो।’ सरकार गठन प्रक्रियामा कुन पार्टीको भन्ने हेर्न जरुरी नभएको उनले बताए। ह्विप नमान्दा मात्रै र विश्वासको मत नदिँदा मात्रै पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेर पदच्यूत गर्न सक्ने उनको तर्क छ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल राष्ट्रपतिको कदमका कारण संविधान धरापमा परेको बताउँछन्। ‘राजनीतिक शासक राम्रो भए जति नै नराम्रो संविधानलाई पनि राम्रो बनाएर काम गर्न सक्छन्। तर संविधानमा भएका व्यवस्था मिचेर रातारात कदम चालिनुले संविधान धरापमा परेको झन् प्रस्ट भएको छ’, उनले भने।
उनले देश नै ठूलो सेटिङमा चलिरहेको आशंका व्यक्त गरे। राष्ट्रपतिले पदको गरिमा राख्न नसकेको पनि उनले बताए। प्रधानमन्त्रीको पनि दुरासय रहेको उनले बताए। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश हेरेर पनि प्रधानमन्त्रीको दुरासय रहेको थाहा हुने उनले बताए। ‘संविधान दुरूपयोग गरेर गलत किसिमले आफ्नो हातमा शक्ति लिने काम भएको छ।
निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन’, अर्यालले भने। उनले गणितमा गुणनखण्डको उत्तर लेख्दा प्रक्रिया नपु¥याईकन लेखेमा सही उत्तर दिए पनि गलत हुने तर्क गरे। विधि र प्रक्रिया मिचेर मनमौजी तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उनले बताए। नागरिक दैनिकबाट
