काठमाडौं, जेठ १० । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विपक्षी दलहरूले उनीविरुद्ध आगामी निर्वाचनसम्म कार्यगत एकता गर्ने भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष तथा अन्य दलले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको कानुनी र राजनीतिक लडाइँमा गरेको कार्यगत एकतालाई आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने भएका हुन्।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले केन्द्र र स्थानीय तहसम्म नै ओलीविरोधी मोर्चा बनिरहेको र यो पछिसम्म कायम रहने बताए। ‘अहिले हामी माथिदेखि तलसम्म नै कार्यगत एकताका पक्षमा छौं। प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट भएका छौं, यसलाई निरन्तरता दिइनेछ’, उनले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनीविरुद्ध विपक्षी दलहरूको मोर्चा बनेको थियो। अहिले त्यही मोर्चाले आगामी निर्वाचनसम्मै सहकार्य गरी अघि बढ्ने सहमति गरेको हो। मोर्चामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्।
एक नेताका अनुसार वाग्मती प्रदेशमा राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा नेपाल पक्षलाई सहयोग गर्नु सहकार्यको संकेत हो। ‘अहिलेको अवस्थामा प्रतिगमनविरुद्धको मोर्चाबन्दी आवश्यक देखियो। वाग्मती प्रदेशबाट यसको संकेत गरेका छौं। अब कम्तीमा आगामी निर्वाचनसम्म यो मोर्चाबन्दी कायम रहन्छ’, ती नेताले भने। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कानुनी उपचार खोज्ने क्रममै यो विषयमा छलफल भएको र माथिदेखि तलसम्म सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि एउटा कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने बताइएको छ।
विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न आइतबार आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले नेपाल समूहका २१ र जनता समाजवादी पार्टीका १३ सांसदको हस्ताक्षर जुटिसकेको उनीहरूको दाबी छ। सदनमा वैकल्पिक सरकार निर्माण हुने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर उनीहरू ओलीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान लागेका हुन्। रिट निवेदनका लागि वैकल्पिक सरकार निर्माणमा निर्णायक रहेको एमाले नेपाल समूहका २१ सांसदको हस्ताक्षर संकलन र प्रमाणीकरण भइसकेको स्रोतले बतायो। नागरिक दैनिकबाट
