काठमाडौं, १० जेठ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कोरोना भाइरस संकट व्यवस्थापन अध्यादेश पालना नगर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना गर्ने भएको छ । जि.प्र.का. काठमाडौंले आज एक विज्ञप्ति जारी गरेर कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ पालना नगर्नेलाई सो जरिबाना तोकेको जानकारी दिएको हो ।
अध्यादेशअनुसार जारी भएको मापदण्ड वा आदेश पालना गरेको नपाइएमा एक लाख रुपैयाँसम्म र कुनै संस्थाले उल्लंघन गरेमा पाँच लाख रुपैयाँ सम्म हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा जरिबाना तोक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आजतजावत गरेमा पटकै पिच्छे सय रुपैयाँ, मानिसको आवतजावत रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरेको अवस्थामा नियम उल्लंघन गरेमा २ सय रुपैयाँ, सवारी साधनको रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरेको अवस्थामा नियम उल्लंघन गरेमा २ हजार रुपैयाँ, बिना सुचना बिरामी ओसार पोसार गरेमा पटकैपिच्छे २ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीद्वारा जारी गरीएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अभ्यादेश विपरित काम गर्ने संघ संस्था वा व्यवसायलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिनासम्मको लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।’