काठमाडौं, १२ जेठ । सर्वोच्च अदालतमा देशको शक्ति केन्द्रित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला कदमविरुद्ध देखि उनको पक्षमा हुने गरी विभिन्न मुद्दाहरु दर्ता गरिएका छन् । दर्जनौं रिट धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार निर्माणका लागि आव्हानविरुद्ध देखि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध समेत परेका छन् ।
शेरबहादुर देउवालाई बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशका लागि पनि रिट दायर छन् । यी सबै रिट देशको राजनीतिलाई दुरगामी प्रभाव पार्ने खालको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्दापछिको विकसित प्रक्रियाविरुद्ध रिटहरु परेका छन् । उनले विश्वासको मत नलिने निर्णय गरेपछि राजीनामा नदिई धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आव्हान राष्ट्रपतिबाट भएको विषय पनि उठेको थियो । उक्त कदमविरुद्ध पनि रिट दायर छ । यो रिटको छिनोफानो हुँदा फैसला ओलीको विपक्षमा गए फेरि पुरानै अवस्थामा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम कि त विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ कि त राजीनामा दिएर फेरि ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रक्रिया पुनः सुरु हुन्छ । पहिले यो मुद्दामै फैसला आउने देखिन्छ ।
अन्य मुद्दाहरुमा बिहिबार र शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएका छन् । शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएबमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ । इजलासले कस्तो फैसला सुनाउला ? चासोको विषय छ ।
संविधानको धारा १३७ को उपधारा ३ मा ‘कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा’ संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ भई प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेसम्बन्धी निर्णय हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि बिहिबार र शुक्रबार सुनुवाई हुने भएको हो । बिहिबार संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाईको माग नगरेका निवेदकहरुको रिटमाथि सुनुवाई हुने तय भएको छ । शुक्रबार संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाईको माग गरेकाहरुको रिटमाथि सुनुवाई हुने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमविरुद्ध र शेरबहादुर देउवालाई बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका लागि १४६ जना सांसदले रिट दायर गरेका थिए । यसअघि ५ पौषमा प्रतिनिधि सभा विघटन गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदममाथि संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई भएको थियो । इजलाशले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएको थियो । यसपटक के हुने हो ? ध्यान सर्वोच्च अदालततिर नै छ ।
