काठमाडौं, १४ जेठ । आजबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो कहिले होला र कहिलेसम्म होला चासोको विषय बनेको छ । देशको राजनीतिमा दुरगामी असर पार्ने यो मुद्दाको फैसला असारभित्र हुने अनुमान गरिएको छ ।
फैसला पुनःस्थापनाको पक्ष या विपक्षमा कता जाला ? बहुमतको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न आदेश आउने सम्भावना छ या छैन ?
प्रतिनिधि सभा विगतमा पनि विघटन हुँदा असंवैधानिक ठहर गरी पुनःस्थापना गर्ने आदेश सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको थियो । त्यतिबेला संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले अन्य विकल्प हुँदा हुँदै एकैपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । यसपटक धारा ७६ को उपधारा ५ लाई समेत कटाएर ओलीले उपधारा ७ बमोजिम विघटनको अवस्था सृजना गरेका थिए । तर, विपक्षीले उनले राजीनामा नदिई वा विश्वासको मत नलिई एकैपटक धारा ७६ को उपधारा ५ को मार्गतर्फ बढेको जिकिर गरेका छन् । यही ठाउँमा ओलीको केही कमजोरी देखिन्छ ।
उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेपछि सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो । तर, उनले विश्वासको मत नलिने निर्णय गरी धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार निर्माणका लागि मार्ग खोलेको तर्क गरे । उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिन ३० दिनभित्र मान्नुपर्ने अवस्थाबीच उनले अर्कै अवस्थामा देशलाई लगे । त्यतिबेला उनले राजीनामा दिएर बढ्नुपर्नेमा नगरेको जिकिर कतिपय कानुन व्यवसायीहरुको छ ।
ओलीले यही बिन्दुमा गरेको कमजोरीलाई संवैधानिक इजलासले हेर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिन या राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आदेश आउन सक्छ । त्यतिबेला प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनसक्छ ।
अर्को आधार भनेको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश आउन सक्छ । त्यस अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनसक्छ ।
यी दुई विकल्पबाहेकमा जाँदा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम कसैले पनि बहुमतको दाबी सिद्ध गर्न नसकेकाले प्रतिनिधि सभा विघटनको ओली सरकारको सिफारिशलाई सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई सदर गर्ने नै हो । यो फैसला देशलाई चुनावमा लानेतर्फ हुन्छ । तर, ६ महिनाभित्र चुनाव गर्न नसके अर्को संवैधानिक संकट आइपर्छ ।
अर्को, रोचक पक्ष संवैधानिक इजलाशमा कोही पनि न्यायाधीश वाम पृष्ठभूमिका छैनन् । लामो समय एमाले नजिक रहेर काम गरेर न्यायाधीश बनेकाहरु इजलाशमा तोकिएनन् । तर, प्रधानन्यायाधीश निकट तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ हुनुले बहुमत उनकै छ । त्यसैले इजलाशले मुद्दा किनारा लगाउँदा उनकै चाहना बमोजिमको हुने तर्कहरु गर्न थालिएको छ ।
