काठमाडौं, १४ जेठ । जुन दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई खोप सहयोगको पत्र लेखिन् सोही दिन चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग पौने घन्टा टेलिफोन संवाद गरिन् । एकैपटक दुई छिमेकी राष्ट्रका समकक्षीलाई गरिएको पत्र र संवादको उद्देश्य खोप ल्याउने देखिएपनि शैली र रणनीति फरक देखिएको छ ।
भारतका राष्ट्रपति सेरेमोनियल हुन् । पोर्टफोलियोको हिसाबले राष्ट्रपति भण्डारीले पत्र लेख्ने कोविन्दलाई नै हो । तर, कार्यकारी अधिकार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमा छ । खोपको विषयमा नेपालले लेख्नुपर्ने पत्र भनेको प्रधानमन्त्री तहमा नै हुनुपर्दथ्यो । त्यसप्रति दिल्लीले समेत चासो राखेको बुझिएको छ । कूटनीतिक तहमा यसले तरंग नै ल्याएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ कार्यकारी अधिकारसहितका हुन् । त्यहाँ राष्ट्रपतिको शासन चल्छ । त्यसैले राष्ट्रपति भण्डारीसँगको संवादपछि उनले १० लाख डोज खोप नेपाललाई दिने घोषणा गरे । तर, त्यस्तो घोषणा भारतका राष्ट्रपतिले सिधै गर्न सक्दैनन् । त्यहाँ घोषणा प्रधानमन्त्री मोदीले गर्न सक्छन् । ओलीले मोदीसँग यसको औपचारिक पत्र या संवाद नगरी किन राष्ट्रपति तहमा गरे भन्ने विषय उठेको छ ।
एकै दिन दुई देशका राष्ट्रपतिसँग पत्र र संवाद गर्दा चीनबाट १० लाख डोज घोषणा भएको र भारतबाट केही नभएको जस्तो सन्देश गएको छ । यसप्रति पनि भारतको चासो रहेको बुझिएको छ ।
भारतले नेपाललाई यसअघि १० लाख डोज कोभिशिल्ड अनुदानस्वरुप दिएको थियो । १० लाख डोज कोभिशिल्ड खरिद सम्झौता भएपनि भारतबाट प्राप्त हुन सकेको छैन । भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी बढेपछि खोप निर्यातमा रोक लगाइएको छ । यसकारण नेपालले पनि प्राप्त गर्न नसकेको हो ।
यसैगरी, भारतका लागि राजदूत निलाम्बर आचार्यले खोप ल्याउन पहल थालेका छन् । उनले कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा वार्ता थालेका छन् । आचार्यले बिहिबार भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेसँग भेटवार्ता गरेर खोप ल्याउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
