जेठ १६, काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १० औं महिनासम्म विकास (पुँजीगत) खर्च करिब ३६ प्रतिशत मात्रै छ । चालु खर्च पनि लक्ष्यको ६६.४१ प्रतिशत मात्रै पुरा भएको छ । यसरी विकास निर्माणका लागि भनी बजेटमै बिनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा बस्नु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो मानिँदैन । विकास बजेटका लागि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने गरिएपनि असारको अन्त्यमा हतार हतार विकास बजेट खर्च हुने परिपाटीमा कमी आउन नसक्दा राज्यको विकास प्रणाली नै प्रभावित भैरहेको छ ।
यो विगतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समेत आशंका उब्जाएको छ । पाँच वटा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा विशेष प्राथमिकता पाएपनि चारवटा मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा कटौती भएको छ । कुल विनियोजित बजेटको झण्डै ४० प्रतिशत रकम ५ मन्त्रालयको पोल्टामा पर्दा बाँकी मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग तथा निकायहरुले ३ प्रतिशत भन्दा कम बजेट पाएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कुल बजेटको झण्डै ११ प्रतिशत अर्थात, १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड ११ लाखको बजेट पाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयले १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड २२ लाख बजेट पाएको थियो । बजेटको प्राथमिकतामा दोस्रो नम्बरमा परेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कुल बजेटको १०.१५ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ६८ अर्ब १८ करोड ९४ लाख बजेट पाएको छ । गत वर्ष यो मन्त्रालयले १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड १७ लाख बजेट पाएको थियो । गृह मन्त्रालयले यसपटक १ खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड ३५ लाख बजेट पाएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको सरकारले चुनावी व्यवस्थाकै लागि गृह मन्त्रालयलाई ठूलो बजेट छुट्याइएको देखिन्छ । यद्यपी चुनावी खर्च भनेर बजेटमा कहीँ पनि खुलाइएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै १७ प्रतिशले गृहको बजेट बृद्धी भएको छ । कोभिड–१९ को स्वास्थ्य उपचार, रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण, कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन खरिद एवम् मुलुक भित्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुको स्तरउन्नतीकै लागि यस पटक स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कुल बजेटको ७.४५ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड ९९ लाख बिनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयले ९० अर्ब ६९ करोड १ लाख बजेट पाएको थियो । प्राथमिकताको पाँच औँ नम्बरमा रहेको उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड ८१ लाख बजेट पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सो क्षेत्रमा १ खर्ब ५ अर्ब ८१ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
मुलुकको प्रमुख आर्थिक उपार्जनको क्षेत्र मानिएको कृषि र पर्यटन बजेटको उपेक्षामा परेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई कुल ४५ अर्ब ९ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको २.७४ प्रतिशत मात्र हो । कृषि क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको झण्डै ६५ प्रतिशत घरपरिवार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आश्रित रहेको तथा राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा यो क्षेत्रको २७ प्रतिशत भन्दा माथिको योगदान रहँदैआएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा अधिकतम २०.७६ प्रतिशतसम्मले बजेट कटौती गरिएको छ । गत वर्ष ३८ अर्ब ९१ करोड २३ लाख बजेट पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३० अर्ब ८३ करोड २५ लाख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत वर्ष भन्दा ९७ करोड ५२ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४३ करोड ३६ लाख र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २० करोड २८ लाख कम बजेट पाएका छन् ।
कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२.६ प्रतिशत र प्रदेश अनि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३.५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । गत वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा अहिलेको बजेट १०.५ प्रतिशतले बढी हो । बजेटले सांसद विकास कोष र गरिवि निवारण कोष खारेज गरेको छ ।
कर्मचारीको तलब देखी बृद्धभक्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भक्ता बढाउने, नीजी क्षेत्रको कम्पनी, फर्म नविकरणका लागि छुट, खानेपानी तथा विद्युत महशुलमा छुट, स्टार्टअप व्यवसायका लागि परियोजना धितो राखेर र विद्यार्थीका लागि सर्टिफिकेट राखेर २५ लाखसम्म सहुलियत ऋण दिने, विद्यार्थीका लागि सिमकार्ड र ल्यापटप खरिदका लागि सहुलियत ऋण लगायतका आकर्षक कार्यक्रम बजेट मार्फत ल्याइपनि कार्यान्वयन र श्रोत व्यवस्थापनमा प्रश्न उठेको छ ।
बजेट सरकारको राजनीतिक घोषणापत्र मात्रै होइन, देशको समग्र आर्थिक र सामाजिक दस्ताबेज पनि हो । राजस्व र व्ययको अग्रिम अनुमान एवं निश्चित अवधिको लक्ष्य र कार्यक्रमको अभिव्यक्ति हुने बजेटले सरकारको आम्दानी र खर्च विवरणको सार्वजनिक घोषणा गर्छ । यतिमात्रै नभएर बजेटमा विगत वर्षको समीक्षा, बर्तमानको आवश्यकता र भोलिका अपेक्षाहरू समेटिएका हुन्छन् । यसैले बजेटलाई गत वर्षको अवस्थाको यथार्थ चित्रण, चालु वर्षको प्रवृत्तिको चित्रण र आगामी वर्षको आर्थिक प्रक्षेपणको रूपमा पनि अथ्र्याउने गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लक्ष्य तथा उदेश्य प्राप्त हुन नसक्ने विगत ३ दशक देखिको अवस्था चिर्न सफल होस्, सबैको आशा र अपेक्षा यहि छ ।
