काठमाडौं, जेठ १७ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षाभत्ता ३३ प्रतिशत बढाएपछि दीर्घकालीन रूपमा दायित्व बढेको आरोप लागेको छ। सरकारको यो निर्णयले राज्यलाई करिब ३३ अर्ब रूपैयाँ वित्तीय भार थप्दै सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा वार्षिक एक खर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकोे छ। यो कुल बजेटको ६ प्रतिशत र राजस्व आयको १० प्रतिशत हाराहारी हो।
राजनीतिक दलहरूबीच सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धाले सरकार ग्रिसको बाटोमा जान थालेको आरोप लाग्न थालेको छ। युरोपेली मुलुक ग्रिसमा विगतमा राजनीतिक दलहरूबीच सर्वसाधारणको मत तान्ने चर्को प्रतिस्पर्धा भएको थियो। जुनसुकै दल सरकारमा गए पनि सर्वसाधारणलाई खुसी बनाएर मत तान्न विभिन्न किसिमबाट भत्ता र सुविधा बाँड्ने प्रतिस्पर्धा चलेको थियो।
यस्तो प्रतिस्पर्धाले अन्ततः ग्रिस आर्थिक संकटमा पुगेको थियो। नेपालमा पनि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले प्रतिमहिना एक सय रुपैयाँका दरले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता बाँडन सुरु गरेको थियो। त्यसपछिका २७ वर्षमा बनेका सबै सरकारले यसलाई क्रमशः बढाउँदै लगे।
अहिले यो भत्ता प्रतिमहिना ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। ज्येष्ठ नागरिकबाट सुरु भएको भत्ता वितरण परिपाटी झांगिएको छ। अहिले भत्ता पाउने विभिन्न १० वटा समूह छन्। सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउँदै जाँदा हामी विगतको ग्रिसको इतिहासतिर त जाँदै छैनौं भन्ने प्रश्नमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले स्रोतको अवस्था हरेरै यस्तो निर्णय गरेको दाबी गरे।
उनले कोरोना महामारीका बेला सर्वसाधारण जनताप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीबोध गरेर सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउने निर्णय गरेको बताए। उनका अनुसार सरकारले ल्याएको समाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत योगदानमा आधारित पेन्सनको दायरा बढेपछि सामाजिक सुरक्षाभत्ताको दायित्व स्वाभावैले कम हुनेछ। आगामी दिनमा सरकारलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ताको आर्थिक दायित्व कम हुँदै जानेछ। नागरिक दैनिकबाट
