काठमाडौं, जेठ १८। देशमा आइपरेको संवैधानिक र राजनीतिक जटिलताको विषयबारे छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको हो। हाल उत्पन्न संवैधानिक जटिलताको छिनोफानो गर्न सर्वोच्च अदालतमा गठित संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउँदा अदालतको गरिमा र त्यसप्रतिको जनआस्था नै धुमिल हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा राखिएका दुईजना न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठेपछि अब के होला भन्ने अन्योल बढेको छ। यस्तो विवाद निम्त्याउने कारण अदालत आफैं भएको एक पूर्वन्यायाधीश बताउँछन्। विघटनको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखी आइतबार नै पेसी तोकिएकाले मंगलबार सुनुवाइ हुँदैछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास तोकी शुक्रबारदेखि सुनुवाइ शुरु भएको थियो। संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाइएपछि सोमबार पेसी नतोकी मंगलबारका लागि तोकिएको हो ।
अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश रोज्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो बन्दै गएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले कानुन व्यवसायीले मलाई यो न्यायाधीश चाहिन्छ भन्न नपाइने बताए।
‘विश्वव्यापी रूपमा वकिलले न्यायाधीश रोज्ने व्यवस्था त छैन। नेपालमा यो अवस्था आउनमा अदालत नै जिम्मेवार छ’, उनले भने। न्यायाधीश कार्कीले रोलक्रममा रहेका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई इजलासमा राखिदिएको भए विवादै नआउने बताए।
‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश रोज्न सक्छन्। तर लहरै सिनियरको आधारमा राखेको भए विवाद आउँदैनथ्यो। किन राखिएन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ’, उनले भने। रोलक्रममा पछाडि रहेका न्यायाधीश राखेका कारण यस्तो भएको उनको तर्क छ।
‘प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशले आफू संलग्न भएको इजलासमा आफ्ना सहयोगी, आफूले भनेको मान्ने न्यायाधीश राख्ने चलन छ’, पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भने। जनआस्था कायम गर्न इजलास गठनमा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।नागरिक दैनिकबाट
