काठमाडौं, १८ जेठ । वरिष्ठतालाई बेवास्ता गरेर संवैधानिक इजलास गठन गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि नियमावली संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा पुगेका पदाधिकारीले भेटेपछि वरिष्ठतालाई आधार मानेर इजलास गठन गर्ने सहमति बनेको हो ।
शाक्यले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरु रहने सुनिश्चितताका लागि नियमावली संशोधन गर्न प्रधानन्यायाधीश राणा सहमत भएको बताए । योसँगै संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु रहने परिपाठी विकास हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठतालाई मिचेर गरिएको भन्दै कतिपय कानुन व्यवसायीहरुले आलोचना गरेका थिए । विशेषगरी रिट निवेदनका पक्षधर कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई तोकेकोमा आपत्ती जनाएका थिए । दुवै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश राणा निकट मानिन्छन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका अलावा न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् । केसी यसअघिको इजलासमा पनि थिए । श्रेष्ठ एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला गर्नेमध्येका न्यायाधीश हुन् ।
अहिलेको इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशहरु परिवर्तन हुने सम्भावना भने कमजोर छ । अब इजलास गठन गर्दा भने वरिष्ठतालाई ख्याल गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने सहमति बनेको बुझिएको छ ।
