काठमाडौं, जेठ २३ । बीमा समितिले अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई पनि संस्थागत बीमा अभिकर्ता अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने तयारी गरेको छ । हालसम्म समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र संस्थागत बीमा अभिकर्ताको इजाजत दिँदै आएको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई बीमा अभिकर्ताको इजाजत दिने तयारी गरिएको बताए ।
हाल सञ्चालनमा रहेका ईसेवा, आईएमई पे, प्रभुपे खल्तीलगायत अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई बीमा अभिकर्ता बनाउन नीतिगत रूपमा बाटो खुला गरिने उनको भनाइ छ ।
‘अब हुने सञ्चालक समितिको बैठकमा यो प्रस्ताव पेश हुँदै छ । सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएपछि भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई बीमा अभिकर्ता हुन बाटो खुला हुनेछ,’ उनले भने, ‘अबको १र२ दिनमा नै यस विषयमा निर्णय हुन्छ ।’
बीमा समितिले नीतिगत रूपमा निर्णय गरेपछि त्यस्ता संस्थाहरू आफूले इच्छाएको बीमा कम्पनीको संस्थागत अभिकर्ता बनेर बीमा गराउने काम गर्न सक्नेछन् ।
कोरोना विपद्मा बीमा व्यवसाय गर्न सहज बनाउने उद्देश्यअनुसार भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूलाई अभिकर्ता बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले कोरोनाको जोखिम र निषेधाज्ञाका कारण ग्राहकलाई प्रत्यक्ष भेटेर व्यवसाय गर्न सकिएको छैन । यस अवस्थामा अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई अभिकर्ता बनाउन सके अनलाइनमार्पmत पनि बीमा व्यवसाय गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘साथै, बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न पनि सहज हुन्छ ।’
यस कदमले बीमाको पहुँच बढाउन पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले कोरोना विपद्का कारण बीमाको पहुँच बढाउन समस्या भइरहेको छ । व्यक्तिगत बीमा अभिकर्ताहरू फिल्डमै गएर बीमा गराउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा अनलाइन भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूलाई अभिकर्ता बनाउन सके बीमा व्यवसाय अनलाइनमार्फत गर्न पनि सहज हुनेछ । फलस्वरूप बीमा पहुँच बढ्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।’
सरकारले बजेटमार्फत बीमा पहुँच ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत जनतामा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । अहिले बीमाको पहुँच २३ दशमलव ४० प्रतिशत जनतामा छ । कोरोनाको विपद् जारी रहेको अवस्थामा सरकारको उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
