काठमाडौं, जेठ २३ । स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै भारतमा घोषणा गरिएको लोकप्रिय कार्यक्रमलाई नेपालले ‘सिको’ गर्दै लामो समयदेखि बजेटमा राखे पनि कार्यान्वयन भने शून्य देखिएको छ । कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको एक मात्र कारण स्पष्टताको अभाव नै हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा स्टार्टअप बिजनेशलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने अभियान नै घोषणा गरेका थिए । अभियानलाई सफल बनाउन २०१६ देखि नवउद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्न १० हजार करोड भारूको फन्ड खडा गरी सञ्चालनमा ल्याइयो ।
मोदीले जुन अपेक्षा राखेर अभियान शुरू गरेका थिए सोहीअनुसार परिणाम दिन नसके पनि यो कार्यक्रम लोकप्रिय देखिन्छ । भारतमा यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपछि त्यसको सिको गर्दै नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१र७२ को बजेटमा सोही प्रकारको अवधारणाका साथ कार्यक्रम ल्याएका थिए ।
त्यो वर्षको बजेटमा रू ५० करोडको स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था भयो, उनको कार्यकालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुनै खाका नै बनेन । महतको पालादेखि हरेक वर्षको बजेटमा विभिन्न ‘फूलबुट्टा’ जोडेर कहिले च्यालेज फन्ड त कहिले अनुदान, कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने ल्याइएको छैन ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएका तीनओटै बजेटमा यो कार्यक्रमले निरन्तरतासमेत पायो । पहिलो वर्ष नवीनतम सोच बनाएकालाई च्यालेज फन्ड स्थापना गरेर अनुदान दिने भनिएको थियो, त्यस वर्ष कार्यक्रम घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम हेर्ने एउटा समितिसमेत बनाइयो ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुनै खाकै नबनाई परियोजना पेश गर्न आह्वान गरियो, करीब ७ सय निवेदनसमेत परे । तर, अहिलेसम्म कसैले अनुदान पाएका छैनन् । दोस्रो वर्ष ल्याइएको बजेटमा च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत अनुदानको कार्यक्रमलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा नवीनतम सोचसहितको परियोजना पेश गरेमा ऋण दिने भनियो । त्यस वर्ष त्यसअघि अनुदानका लागि परेका निवेदनमा अब के गर्नेबारे निक्र्योल हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै जान सकेन । त्यस वर्ष पनि स्पष्ट खाका बन्न सकेन । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
