काठमाडौं, जेठ २४ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ ।आइतबार आफू पक्षीय स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको बैठकबाट पारित प्रस्तावहरू सार्वजनिक गर्दै नेपाल समूहले यस्तो जानकारी दिएको हो ।
उक्त समूहले पार्टी एकताको नाममा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जालझेलको रणनीति लिएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले चालबाजीपूर्ण वार्ता गरेकाले भ्रममा नपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाल समूहले मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गरेर सरकारले जनघात गरेको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने आपूmहरूको चाहनामा कुठाराघात भएको जिकिर गरेको छ ।
नेपाल समूहले काम चलाउ प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा रहेका ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरेफेर गरेर संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गर्नु आपत्तिजनक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै भत्र्सना गरेको छ ।
गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलबाट नेकपा (एमाल) पुनर्जीवित भएपछि नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलगायत पार्टीका केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका कमिटीहरू, जनसंगठन र पेशागत संगठनहरूलाई २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा फर्काएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऔं भन्ने आफ्नो भनाईप्रति केपी ओलीले पूर्ण वेवास्ता गरेको आरोप नेपाल समूहले लगाएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले विधान मिचेर स्वेच्छाचारी किसिमले जिम्मेवारीबाट हटाउने, स्पष्टीकरण सोध्ने र पार्टी सदस्यताबाट नै निष्काशित गर्ने फुटपरस्त काम गरेकाले अहिलेको जटिल अवस्था सिर्जना भएको पनि नेपाल समूहको दाबी छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
