काठमाडौं, २४ जेठ । नेकपा एमालेका २३ सहित १४६ विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न दायर गरेको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईका क्रममा छ । रिट निकै बलियो यसकारण पनि छ कि विघटित प्रतिनिधि सभाका स्पष्ट बहुमत सांसदहरुले सशरीर या वारेशनामामार्फत् दर्ता गराएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत यतिबेला निकै दबाबमा छ । देउवासँग सांसदहरुको स्पष्ट बहुमत छ । १४६ सांसदले दायर गरेको रिटको विपक्षमा जान सजिलो छैन । यही यथार्थलाई बुझेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही लचिलो देखिएका छन् । उनले आइतबार ६ बुँदे एमाले एकताको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । जसमध्ये बुँदा नम्बर ४ मा र्शत सारेका छन्–आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरएको नेकपा एमालका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।
हस्ताक्षर फिर्ताको शर्त राख्दै ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थामा पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु मूलभूत रुपमा फर्केर क्रियाशील हुने भनिएको छ । यसरी ओलीले एकाएक लचकना देखाएका छन् । जबकि उनले कुनै हालतमा २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्कन नसकिने अडान राख्दै आएका थिए ।
प्रतिनिधि सभाको तत्कालीन २६७ सांसदमध्ये १४९ ले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरसहितको पत्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएका थिए । तीमध्ये २६ जना नेकपा एमालेका सांसद हुन् । पछि अदालतमा रिट दायर गर्दा २३ जना मात्र पुगे । यही २३ जनाको संख्या ओलीका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ । त्यसैैले उनले २३ जनाको रिट फिर्ताको शर्त सारेका छन् ।
एमालेका २३ निवर्तमान सांसदले रिट फिर्ता गरेमा देउवा पुनः अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ । त्यसले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने आधार प्रदान गर्न सक्छ । २३ सांसद घट्दा देउवाको पक्षमा १२३ संख्या मात्र पुग्छ । यो अल्पमतको संख्या हो ।
बहुमतको दाबी गरेका प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सांसद देउवालाई रोक्न ओलीसँग अब २३ एमाले सांसद नै मुख्य अस्त्र भएका छन् । त्यसैले उनले पार्टी एकताको अस्त्र फालेका छन् । एमालेका १२१ सांसद एक भएमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला आएपनि जसपाका ३२ मध्ये आधा सांसद पक्षमा आएमा ओली बहुमत पाउन सफल हुनेछन् ।
