काठमाडौं, २४ जेठ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा भएपनि विगत ७ वर्षयता सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । नेकपा एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित बनेपछि ओली शक्ति सञ्चय गर्दै गएका थिए । उनी प्रतिपक्षी भएपनि निकै मजबुत थिए ।
ओलीको बोली र अडानले झन् बलियो बनाएको थियो । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा होस् या नाकाबन्दी हुँदा नै किन नहोस् ओलीले दरिलो अडान लिएका थिए । संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओली लामो समय पदमा रहेनन् । तर, २०७४ को आमनिर्वाचनमा उनले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिसकेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन र भविष्यमा एकताको समझदारी समेत बनाए । जसले उनलाई चुनावमा ठूलो सफलता दिलायो ।
चुनावपछि कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत आयो । ओली झन् बलिया भए । उनी दुई तिहाई बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री बने । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीका नेता दुई तिहाई सरकारको प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछिको २ वर्ष ओली निकै शक्तिशाली भए । ओलीले पार्टी भित्र र सरकार दुवैमा बलियो पकड बनाए ।
सरकारको तेस्रो वर्ष भने तत्कालीन नेकपा विवादले ओलीमाथि चुनौती बढ्यो । उनी क्रमशः कमजोर बन्दै गए । पार्टीभित्र प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतम जस्ता हस्तीको चुनौतीको सामना गरिरहे ।
पार्टीभित्रको विवादले ५ पौष २०७७ मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । तर, ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो । ओलीको सत्ता ढल्ने आँकलन गरियो । तर, २३ फागुन २०७७ मा एमाले र माओवादी ब्युँताउने अदालतको आदेश ओलीको सत्तासंकटमा सञ्जीवनी बुटी बन्यो । २८ फागुनको सोही वर्ष ओलीले कठोर निर्णय गरेर एमालेको नयाँ कमिटी गठन गरे । नवौं महाधिवेशनको निर्वाचित पदाधिकारी नै खारेज गरे ।
पूर्वमाओवादीका रामबहादुर थापा बादललगायत नेताहरुलाई आफ्नो समूहमा ल्याउन सके । ओलीमाथि त्यसपछि विपक्षी गठबन्धन बन्यो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह ओलीविरुद्ध एकजुट भयो । त्यसपछि चलेको सत्तासंघर्षले ओलीलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो ।
ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । उनी विश्वासको मत लिन असफल भए । तेस्रोपटक अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बने । तर, विश्वासको मत नलिई प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार गठनको दाबीमा शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको व्यक्तिगत हस्ताक्षर लगेका थिए । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवा र ओली दुवैको दाबीलाई अस्वीकार गरिदिइन् । त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको सिफारिश सदर भयो । चुनाव घोषणा भयो ।
तर, विपक्षी गठबन्धन रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे । विघटित प्रतिनिधि सभाको बहुमत १४६ सांसदको रिटले अदालतलाई सजिलो छैन । अहिले यही संख्या ओलीका लागि समस्या बनेर आएको छ ।
ओलीले माधव नेपाल पक्षसँग एकताको प्रस्ताव २३ जेठमा अगाडि सारेका छन् । जसमा नेपालले विगतमा उठाएको २ जेठ २०७५ मा पार्टी संरचना र जनसंगठनलाई पुनःस्थापित गर्ने विषय छ । तर, नेपाल निकै अगाडि बढेका छन् । उनी नयाँ दल खोल्ने र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नेमा टसमस भएका छैनन् ।
यता ओलीले भने जसपाको महन्थ ठाकुर समूहलाई मागेको ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री दिएर सरकारमा सहभागी गराएका थिए । उनीहरुका धेरै माग सम्बोधन गरेका छन् जुन मागको उनी विगतमा आफै विरोधी थिए । ओलीले सत्ताका लागि अडान छाड्दै मधेशवादीको माग पूरा गर्दै गएको विश्लेषण हुनथालेको छ । यसलाई उनी कमजोर बन्दै गएको घटनाका रुपमा पनि हेरिएको छ ।
माधव नेपाललाई पेल्दै गएका ओली एकाएक एकताको हात बढाउन पुगेका छन् । यो उनको सदाशयताभन्दा पनि कमजोर अवस्थाको कारण देखिएको छ । नेपाल समूहमा विभाजन ल्याई एमालेमा समाहित गर्ने, नेपाल समूहको विघटित प्रतिनिधि सभाका १० भन्दा बढी सांसद आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति पनि देखिन्छ ।
मधेशवादी दलको माग सम्बोधन गर्नुमा पनि ओलीको सत्ता संकट टार्ने मनशाय देखिदैछ । सत्तामा पुगेकै दिन राजेन्द्र महतोले बहुराष्ट्रिय राज्यको विषय उठाएर सरकारलाई नै विवादमा पारिदिएका छन् । यसले ओलीलाई देशभित्रको राजनीतिमा निकै अलोकप्रीय र आलोचित बनाइदिएको छ । ओली निरन्तर कमजोर बन्दै गएका छन् । उनलाई अब बाह्य शक्तिको साथले मात्र सत्तामा टिकाएको टिप्पणी विरोधीहरुले गरिरहेका छन् । जुन दिन साथ जान्छ त्यो दिन ओलीलाई राजनीतिमा निकै मुश्किल पर्न सक्छ ।
