काठमाडौं, जेठ २५ । नेपालको चुरे पहाडको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बिदेश निकासी गरी ब्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने नेपाल सरकारको घोषणा नेपालको राष्ट्रहित र स्वच्छ र स्वस्थ बाताबरणमा बस्न पाउने नैसर्गिक हक अनुकुल नभएको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश आदेशद्वारा बदर गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट निवेदन दायर गरिएको छ। भक्तपुर निवासी अधिवक्ता हरिराम लवजूले रित निवेदन दायर गरेका हुन्। रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
२०७८ जेठ १५ गते नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधनका आधारमा जारी गरिएको आर्थिक अध्यादेश २०७८ र आव ०७८र७९ को बजेटमा घोषणा गरिएको यो घोषणा नैसर्गिक हक प्रतिकूल भएको भन्दै दायर रिटमा सोका आधारमा खानी तथा भूगर्भ विभागले चुरेक्षेत्रको मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी, डडेल्धुरालगायतका नेपालका १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट तत्काल खानी उत्खनन गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यातको योजना बनाइसकेको समाचारसमेत सार्वजनिक भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको उक्त घोषणा नैसर्गिक हक प्रतिकूल भएको जनाइएको छ।
‘स्वच्छ वातावरणको हक मानिसले प्रकृति अनुकूल बाँच्न पाउने अधिकार भएको, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु हरेक नेपाली जनताको नैसर्गिक एवं प्राकृतिक तथा सम्वैधानिक मौलिक हक हो, रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसको लागि वनजंगल, जंगली जनावर, प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतको संरक्षण र सुरक्षा गर्नु र वातावरण संरक्षण गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता रहेको परिप्रेक्षमा नेपालको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय प्रतिनिधिसभा नभएको मौका पारी विदेशी मुलुक भारतको स्वार्थमा अध्यादेशमार्फत नेपालको समग्र वातावरणीय तथा पर्याबरणीय क्षति र नोक्सानी हुने तथा राष्ट्रहितविपरीत हुने चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी छिमेकी मुलुक भारतमा निकासी गर्ने नै नेपाल सरकारले योजना बनाएको देखियो।’ नागरिक दैनिकबाट
