काठमाडौं, जेठ २६ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज बनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ । यसका लागि ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली– २०७८’ मंगलवारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
पहिला विदेशी लगानी भित्र्याउन केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपथ्र्यो । यो नयाँ व्यवस्थाले विदेशी लगानीका लागि उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनःस्वीकृति लिनु नपर्ने सहज व्यवस्था गरेको हो । यसलाई सरोकारवालाहरूले स्वागत गरेका छन् ।
तर, विदेशी लगानी स्वीकृत भएपश्चात् विदेशी मुद्रा भित्र्याउनु वा पठाउनुपूर्व लिखित जानकारी भने दिनु पर्नेछ । लगानीका लागी कागजातको यकिन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध कम्पनीको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
विनियमावलीले अमेरिकी डलर १० लाखसम्मको लगानीमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । साथै लेखापरीक्षण नहुने संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने सहज व्यवस्था पनि गरेको छ ।
लगानी भित्रिएपछि राष्ट्र बैंकमा लेखांकन गर्नुपर्ने छ । विदेशी मुद्रा भित्रिएको वा विदेशी लगानी भएको ६ महीनाभित्र लेखांकनका लागि निवदेन पेश गर्नुपर्नेछ । यसपूर्व लेखांकन नभएकाको हकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी लेखांकनका लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विनियमावली लागू भएको मितिबाट बढीमा १ वर्षभित्र कागजातसहित लेखांकनका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको मितिले ७ कार्य दिनभित्र राष्ट्र बैंकले लेखाङ्कनसम्बन्धी निर्णय गरी लेखाङ्कनको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने विनियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।
विदेशी लगानी भित्र्याइसकेपछि चुक्ता पूँजीको ३ प्रतिशतसम्म लगानी लेखांकनमा समावेश गर्न पाइने भएको छ । यसअघि चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशतसम्म समोवश गर्न पाइन्थ्यो ।
विनियमावलीअनुसार विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी र उद्योगको दर्तालगायत सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउनरभित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृतिसमेत लिनु पर्दैन ।
‘उक्त रकम विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगको कायम हुने चुक्ता पूँजीको ३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लेखापरीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरेबमोजिम विदेशी लगानीमा गणना गर्न सकिनेछ,’ विनियमावलीमा उल्लेख छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
