काठमाडौं, २६ जेठ । बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठको पहलमा नयाँ बानेश्वरस्थित सिभिल हस्पिटललाई करिब डेढ करोड मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ । सांसद श्रेष्ठको पहलमा सिभिललाई च्वाइस ह्युमनिटेरियन नेपालले कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीको उपचारको लागि अत्यावश्यकीय भेन्टिलेटर, प्रोटेबल युएसजी , इमर्जेन्सी ट्रली, अक्सिजन सिलिन्डर पिपिईलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरू दिइएको हो ।
सांसद श्रेष्ठको उपस्थितिमा च्वाइस ह्युमनिटेरियन नेपालका कार्यकारी निर्देशक प्रतीक शर्माले उक्त स्वास्थ्य सामग्री सिभिल हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक प्राडा विधान निधी पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
सांसद श्रेष्ठका अनुसार च्वाईस ह्युमनिटेरियन नेपालले भेन्टिलेटर १ थान, प्रोटेबल युएसजी १ थान, इमर्जेन्सी ट्रली ५ थान, अक्सिजन सिलिन्डर ४० थान, अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर १० थान, स्यानिटाइजर ५ सय लिटर, आरटी पिसिआर २ हजार थान, एन्टिजेन किट ५ सय थान, सर्जिकल मास्क १ लाख थान, एन ९५ मास्क २ हजार थान, सर्जिकल ग्लोब्स १५ सय थान, सर्जिकल क्याप ५ सय थान, पल्स अक्सि मिटर ३० थान, क्यानुला २ हजार थान, बेड सिट १ सय थान, अक्सिजन फ्लो मिटर ५० थान, थर्मोगन १० थान लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ ।
सांसद श्रेष्ठले च्वाइस ह्युमनिटेरियनले दिएको स्वास्थ्य सामग्रीले अस्पतालमा आउने बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीलाई थप सुविधा हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले संसदले दिँदै आएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी योजना अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजहुने रकममध्ये प्रदेशसभाबाट आफूले अस्पतालमा आवश्यक पर्ने मेडिकल सामग्री ,अक्सिजन प्लान्टलगायतमा आवश्यकतानुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरेका छन् ।
हाल बागमती प्रदेश सरकार मार्फत सिभिल अस्पतालको शय्या थप गर्न र भौतिक पूर्वाधार सुधारको लागि दुई करोड २५ लाख रूपैयाँ मात्र रकम दिईएको भन्दै उनले यस्तो बिषम परिस्थितीमा पनि प्रदेश सरकारबाट यति थोरै रकम उपलब्ध गराएकोमा प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘अहिले पनि सरकारले २० प्रतिशत पनि पूजीगत खर्च गर्न सकिराखेको छैन, अरबौ रकम अवण्डामा राखेर ब्याकडोरबाट डोरमणि पौडेल पक्षको माननीयहरूको निर्बाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रमको नाममा बितरण गरि दुरूपयोग भईरहेको छ’, सांसद श्रेष्ठले भने, ‘तर यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा समेत जनताको स्वास्थ्यलाभ गराउनका लागिसमेत सरकारी अस्पताललाई आर्थिक र भौतिक रूपले कमजोर बनाउनु भनेको मूर्खतापूर्ण कदम शिवाय केहि हुन सक्दैन। यो निन्दनीय विषय हो । प्रदेश सरकारले त्यो रकम तत्काल अस्पताललाई दिनुपर्छ ।’
