काठमाडौं, २६ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान अझै संसदको अंकगणितमा केन्द्रित छ । उनले मन्त्रिमण्डल पुनःगठनमा विघटित प्रतिनिधि सभामा सांसद नभएका कसैलाई पनि नियुक्त गरेनन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गरेर चुनावको घोषणा समेत भइसकेपछि पनि ओलीको ध्यान किन संसदीय अंकगणितमा अझै गयो ? चासोको विषय बनेको छ ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार बालुवाटारले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने सम्भावना देखेको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उपधारा ४ को प्रयोग नगरी सिधै ५ को लागि ढोका खोलेको तर्क गरेका थिए । उपधारा ४ बमोजिम उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्दथ्यो ।
विश्वासको मत नलिई राजीनामा पनि नदिई ओलीले धारा ५ को ढोका खोलिदिएँ भनेका थिए । यही नै त्रुटी भएको वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको बहसका क्रममा बोलेका छन् । यसअघिको नजिरलाई हेर्दा पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सिधै ५ पौषमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा असंवैधानिक ठहर भएको थियो । यसपटक पनि धारा ४ मा नगई ५ मा बढेकोमा त्रुटी देखिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको सम्भावना देखेरै ओलीले पनि संसदीय अंकगणितमा पुनः ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षका १० जनालाई मन्त्री बनाउँदा सबै विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु नै रहेका छन् । मन्त्री बन्ने दौडमा सांसद नभएकाहरु पनि थिए । तर, ओलीले नियुक्ति दिन मानेनन् ।
नेकपा एमालेबाट पनि सांसद नभएकाहरु अटाएनन् । सांसद नभएकैले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट ७ जना पूर्वमाओवादी मन्त्री हट्नुपरेको थियो । उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन पछि पुनःगठन भएको मन्त्रिमण्डलमा स्थान पाएनन् । यसका पछाडि पनि ओलीको संसदीय अंकगणिततर्फको ध्यान मुख्य कारण देखिएको छ ।
ओलीले आफूविरुद्ध लागेका २३ एमाले सांसदलाई पनि कारबाही गरेका छैनन् । बरु उनले त्यो समूहका भरसक सबैलाई आफ्नो पक्षमा फर्काउने नभए कम्तिमा आधालाई ल्याउने रणनीति समेत बनाएका छन् । यसैकारण मन्त्रिमण्डलमा ७ मन्त्रालय आफैले राखेका छन् । ती मन्त्रालय माधव नेपाल पक्षका विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुलाई आफूतर्फ तान्ने उद्देश्यले समेत राखिएको बुझाई नेपाल पक्षमा रहेको देखिन्छ ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएमा देउवाको पक्षमा बहुमत पुग्न नदिन १३ सांसद तान्नुपर्ने वाध्यता ओलीलाई पर्नसक्छ । त्यसका लागि उनले मन्त्री पदलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । जसपाका केही सांसद र एमालेको माधव नेपाल पक्षीय सांसदलाई पनि तान्ने रणनीति ओली पक्षमा देखिन्छ ।
विघटित प्रतिनिधि सभाको २६७ सांसदमध्ये विपक्षी गठबन्धनमा १४६ देखिएका छन् । बहुमतका लागि २३४ आवश्यक पर्छ । देउवासँग बहुमतभन्दा १२ सांसद बढी रहेका छन् । त्यो घटाउन ओली समूह अहिले देखिनै लागेको छ । त्यसैले ओलीले ६ बुँदे एकता प्रस्तावमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने शर्त राखेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा त्यो हस्ताक्षरको किन अर्थ रह्यो ? यसका पछाडि पनि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको सम्भावना नै कारण हो ।
ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना पछि पनि विपक्षीलाई बहुमत पुग्न नदिने गरी योजनावद्ध तरिकाले राजनीतिक गोटीहरु अहिले देखि नै चालिसकेका छन् । यसमा उनले बाजी मार्लान् या हालान् ? प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भइहालेमा त्यसपछिको अवस्थाले निक्र्यौल गर्नेछ ।
