काठमाडौं, २६ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ जेठमा मन्त्रिमण्डल पुनः गठन गरे । १५ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री गरी १७ जना नियुक्ति गर्दा ओलीले ७ मन्त्रालय आफैसँग राखे ।
ओलीले राखेका ७ मन्त्रालयमा गृह, रक्षा, सञ्चार जस्ता आकर्षक मन्त्रालय समेत छन् । उद्योग, कृषि, वन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि ओलीले आफैसँग राखेका छन् । यी मन्त्रालयका लागि एमालेभित्र दौडधूप चलिरहेको छ ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला भएर धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेमा ओलीले संसदमा आफ्नो पक्षमा पल्लाभारी गर्न पनि ७ मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् । ती मन्त्रालय दिएर भएपनि एमालेको माधव नेपाल पक्षीय प्रभावशाली नेता देखि जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव खेमाका सांसद तान्ने उनको रणनीति देखिएको छ ।
एमाले विभाजित हुने निश्चितप्रायः हुँदा नेपाल पक्षको २३ मध्ये कम्तिमा १२ सांसद तान्ने ओलीको रणनीति देखिन्छ । सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराईलगायत केही सांसद मध्यमार्गी देखिएका छन् । उनीहरुको चाहना पनि आकर्षक मन्त्रालय सम्हाल्ने देखिएको छ । त्यही बुझेर ओलीले नेकपा एकताको अस्त्र फालेका छन् । एकताको लागि प्रयास गर्दा गर्दै माधव नेपालले नमानेको भन्ने ठाउँ बाँकी राखेका छन् ।
महन्थ ठाकुर पक्षबाट मन्त्री भएका १० मध्ये सबै विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद छन् । ओलीले थप केहीलाई मन्त्री या राज्यमन्त्री दिएर भएपनि आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी ठाउँ राखेका छन् ।
संसदीय अंकगणितमा जानुपर्ने अवस्था आउँदा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४६ सांसद रहेका छन् । त्यो संख्याबाट कम्तिमा १३ घटाउने ओली पक्षको रणनीति तयार भएको समेत बुझिएको छ । प्रतिनिधि सभाको कुल सिट संख्या २६७ मा बहुमतका लागि १३४ आवश्यक पर्छ । देउवालाई १३४ पुर्याउन नदिने रणनीतिका साथ ओली पक्ष तयारी अवस्थामा रहेको बुझिएको छ ।
